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गुमला के प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रों का आधार कार्ड लिंक नहीं होने से नहीं मिल रही छात्रवृत्ति

By Prabhat Khabar Print Desk
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Gumla News
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file photo

गुमला : समेकित जनजाति विकास अभिकरण गुमला द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा बैठक बुधवार को आईटीडीए भवन में हुई. अध्यक्षता उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने की. बैठक में उपायुक्त ने प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के छात्रों को दी जानेवाली छात्रवृत्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की.

जिसमें उपायुक्त ने पाया कि मात्र 50 प्रतिशत छात्रों को ही छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है. इस संबंध में परियोजना निदेशक आईटीडीए द्वारा बताया गया कि कई छात्रों के आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण बैंक खाता में छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण नहीं किया जा सका है. इस पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्य बीडब्लूओ तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों द्वारा संपादित किया जाना था.

परंतु उनके द्वारा कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अधिकतर विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हैं. उन्होंने परियोजना निदेशक को सभी छात्रों के बैंक खाता संख्या, आधार संख्या प्राप्त कर एवं बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अविलंब आधार कार्ड लिंक कर शत-प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने का निर्देश दिया. वहीं जिलांतर्गत स्वीकृत सरना-मसना स्थलों की घेराबंदी की अद्यतन स्थिति की समीक्षा में उपायुक्त ने कुल 68 योजनाओं में से 39 कार्य पूर्ण पाया, जबकि विगत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में घेराबंदी संबंधी 25 कार्य अपूर्ण पाया.

इस संबंध में जमीन विवादित होने के कारण तीन, लंबित तथा एक कार्य प्रारंभ नहीं होने की जानकारी दी गयी. वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 39 योजनाओं में से पांच का कार्य पूर्ण, 20 कार्य प्रारंभ तथा चार का कार्य स्थगित पाया. इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 15 योजनाओं में से सात कार्य पूर्ण, पांच कार्य प्रारंभ, एक कार्य स्थगित एवं एक विवादित होने के कारण लंबित तथा एक में भूमि प्रतिवेदन में भिन्नता पायी.

इस पर उपायुक्त ने लाभुक समिति के अध्यक्ष/ सचिव के साथ बैठक कर सभी अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया. साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 में वैसे सभी स्थान जहां कार्य प्रारंभ नहीं हुआ. वहां दूसरे लाभुकों का चयन करने तथा स्थगित किये गये कार्यों के स्थान पर नये कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया.

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