खुली जेल में रहेंगे सरेंडर करनेवाले नक्सली,11 मंत्रियों के लिए बनेगा बंगला, जानें झारखंड कैबिनेट के अन्य फैसले

झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को 17 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है. इसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को ओपेन जेल में रखने की सहमति दी गयी है, वहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए राशि स्वीकृत की गयी है. इसके अलावा रांची के स्मार्ट सिटी में राज्य के 11 मंत्रियों के लिए बंगला बनाने की स्वीकृति प्रदान की है.

Jharkhand News (रांची) : राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर समेत 11 मंत्रियों के लिए बंगला, सरेंडर करने वाले नक्सलियों को ओपेन जेल में रखने की व्यवस्था समेत कुल 17 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है.

गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. इसके तहत रांची के स्मार्ट सिटी में 69.90 करोड़ रुपये खर्च कर 10 एकड़ जमीन पर 11 मंत्रियों का बंगला बनाने की स्वीकृति दे दी है. इसके अलावा स्मार्ट सिटी में 27 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की सहमति मिल गयी है.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या होगा खास

राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में 27 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण होगा. इसके बनने से एक ही परिसर में इंटरनेशनल बिजनेस से संबंधित सुविधाएं प्राप्त होगी. साथ ही इम्पोर्ट-एक्पोर्ट से जुड़ी कंपनियों को यहां मौका मिलेगा.

मालूम हो कि वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने इस सेंटर के निर्माण की स्वीकृति दी थी. इसके निर्माण में कुल 48 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बनने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार पहले ही 9.8 करोड़ रुपये की राशि दी है. अब झारखंड कैबिनेट ने इसके निर्माण के लिए 27 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है.

10 एकड़ जमीन पर बनेगा 11 मंत्रियों का बंगला

वहीं, राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में 10 एकड़ भूमि पर राज्य सरकार के 11 मंत्रियों के सरकारी बंगले बनाये जायेंगे. इस पर 69.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे. अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा 11 मंत्रियों का बंगला. पूर्व में 7 एकड़ जमीन पर ही मंत्रियों का बंगला बनाया जाना था, लेकिन बंगलों में पर्याप्त सुविधा को देखते हुए इसे बढ़ा कर 10 एकड़ पर निर्माण करने की स्वीकृति दी गयी है.

इसके अलावा झारखंड कैबिनेट ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. इसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को अब ओपेन जेल में रखा जायेगा. वहीं, राज्य के 24 अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरा लगाने की अनुमति दी गयी है. बता दें कि रांची के अलावा पलामू, चाईबासा, धनबाद के अधीनस्थ न्यायालयों में कैमरे लग चुके हैं. अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरा लगाने के 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार की राशि की स्वीकृति प्रदान की है.

झारखंड कैबिनेट की बैठक में सरकार ने धान प्राप्‍ति का लक्ष्‍य 8 लाख मैट्रिक टन निर्धारित किया है. इसके तहत MSP अधिकतम समर्थन मूल्य 2000 रुपये करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है. वहीं, झारखंड उपभोक्ता विवाद निबटारा आयोग में एक पद स्वीकृति की मंजूरी दी गयी है.

Posted By : Samir Ranjan.