अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित रूप से पहुंचे योजनाओं का लाभ : डीसी

Published at :20 Apr 2026 10:48 PM (IST)
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अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित रूप से पहुंचे योजनाओं का लाभ : डीसी

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी

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गुमला. उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में उच्च स्तरीय जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष की लंबित योजनाओं की प्रगति, लंबित प्रकरणों की स्थिति तथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की गयी. विभागवार प्रगति प्रतिवेदन और लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित रूप से पहुंचे. उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का धरातलीय निरीक्षण और प्रखंडवार समीक्षा करने को कहा. साथ ही गांवों की जरूरतों का आकलन कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया. शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने और बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के निर्देश दिये गये. डीइओ व डीएसइ को नियमित बैठक कर सतत निगरानी रखने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आधारभूत शिक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. कृषि समीक्षा के दौरान केसीसी आवेदनों के त्वरित निष्पादन, किसानों की आय बढ़ाने, सामूहिक खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. उद्यान विभाग को मशरूम उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने तथा सहकारिता विभाग को लाह की खेती के लिए प्रशिक्षण बढ़ाने के निर्देश दिये गये. भूमि संरक्षण के तहत तालाब निर्माण और मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गयी. नगर परिषद को शहरी क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, फॉगिंग, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश मिला. डेली मार्केट में पार्क निर्माण और टावर चौक के सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्तावों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. स्वास्थ्य क्षेत्र में सदर अस्पताल के सुधार कार्य जारी रखने और आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिये गये. गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति, जलमीनार निर्माण और जल स्रोतों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. बैठक में विद्युत, लघु सिंचाई, आपूर्ति, पंचायती राज, परिवहन, खनन, जिला योजना और खेल विभाग समेत अन्य विभागों की भी समीक्षा की गयी. इस दौरान सभी विभागों के पदाधिकारी व संबंधित कर्मी उपस्थित थे.

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