गुमला. उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया. इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आये नागरिकों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याओं को रख निदान करने की मांग की. ग्रामीणों ने रोजगार सेविका व बिचौलिया द्वारा आम बागवानी योजना की राशि की अनियमित निकासी व मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत की. इस पर उपायुक्त ने मनरेगा डीपीएम को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. डुमरी प्रखंड के ही ग्राम लोहड़ा के ग्रामीणों ने डुमरी ग्राम के मुख्य मार्ग के बहिरा सरना के पास पुराने पुल के बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन बाधित होने की शिकायत की. इस मामले में उपायुक्त ने स्पेशल डिवीजन के अभियंता को स्थल निरीक्षण कर पुल निर्माण का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. ग्राम लोहंजारा निवासी सेवानिवृत्त सैनिक कातेबुल अंसारी ने वर्ष 2006 में सोल्जर बोर्ड की अनुशंसा पर प्राप्त भूमि का ऑनलाइन रसीद अब तक निर्गत नहीं होने की शिकायत की, जिस पर उपायुक्त ने अंचलाधिकारी सिसई को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. तेलगांव रोड करमटोली के ग्रामीणों ने गांव में विद्युत समस्या की शिकायत की. बताया कि उनकी बस्ती में 35 से 50 घर ऐसे हैं, जहां अब तक बिजली पोल नहीं लगाये गये हैं. इससे उन्हें बिजली की सुविधा नहीं मिल रही है. उपायुक्त ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया. रायडीह प्रखंड के नारोटोली ग्राम निवासी दिव्यांग फागू खड़िया ने आवास योजना के तहत आवास बनवाने, पालकोट प्रखंड निवासी उग्रवादी हिंसा पीड़िता मालती देवी ने अपनी पुत्री सुलेखा कुमारी को अनुकंपा पर नौकरी देने, रायडीह प्रखंड की रसीना बीबी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने व भरनो प्रखंड की सुशीला खाखा ने अधूरे इंदिरा आवास को पूर्ण करने की अनुमति देने का मांग की. इसके अलावा राशन व पेंशन से संबंधित मामले भी उपायुक्त के समक्ष आये. उपायुक्त ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याओं को सुन संबंधित पदाधिकारियों को समस्या समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उपायुक्त ने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी व न्यायोचित समाधान सुनिश्चित करना है. उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का निबटारा समयबद्ध तरीके से किया जाये, ताकि नागरिकों का विश्वास प्रशासन पर और अधिक मजबूत हो सके.
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