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कागज पर बना दिया सिंचाई कूप, जांच के बाद कार्रवाई शुरू

किस्को : किस्को प्रखंड कार्यालय में मनरेगा योजनाओं में अनियमितता व सरकारी राशि का बंदरबाट किये जाने की जानकारी मिलने के बाद बीडीओ ने जांच शुरू की. जांच में पाया गया कि मनरेगा योजना के तहत सिंचाई कूप कागजों पर बना दिया गया. इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत अन्य कार्यों में भी सरकारी राशि […]

किस्को : किस्को प्रखंड कार्यालय में मनरेगा योजनाओं में अनियमितता व सरकारी राशि का बंदरबाट किये जाने की जानकारी मिलने के बाद बीडीओ ने जांच शुरू की. जांच में पाया गया कि मनरेगा योजना के तहत सिंचाई कूप कागजों पर बना दिया गया. इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत अन्य कार्यों में भी सरकारी राशि का बंदरबाट किया गया है.

स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि बांध जीर्णोद्धार में मामूली काम के बाद सरकारी राशि कि निकासी कर ली गयी है व धरातल में सिंचाई कूप बनाया ही नहीं गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ ने तत्कालीन कर्मियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी अनुसार योजना संख्या 27/12-13 लाभुक दिनेश राम बरई का सिंचाई कूप कागज पर बना दिया गया है. इसके अलावा योजना संख्या 22/12-13 खैरबांध का जीर्णोद्धार व योजना संख्या 21/12-13 मथुरा बांध का जीर्णोद्धार में अनियमितता की गयी है. पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद बीडीओ ने तत्कालीन मेठ मनोज राम बरई, तत्कालीन मुखिया चंद्र किशोर भगत, तत्कालीन पंचायत सचिव नारायण भगत, तत्कालीन कनीय अभियंता शशि शेखर श्रीवास्तव, तत्कालीन ग्राम रोजगार सेवक मो नौशाद अंसारी से राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है.
बीडीओ द्वारा सरकारी राशि के गबन के मामले में अर्थ दंड लगाये जाने के बाद तत्कालीन पंचायत सचिव नारायण भगत द्वारा 52200.40 रुपये प्रखंड कार्यालय में जमा किया गया. प्रखंड कार्यालय द्वारा नाजिर रसीद संख्या 601132 दिनांक 13 मई 2019 के तहत राशिली गयी.
इसी तरह तत्कालीन कनीय अभियंता शशि शेखर श्रीवास्तव द्वारा 52201 रुपये नाजिर रसीद संख्या 601952 दिनांक 14 मई 2019 के तहत राशि ली गयी. तत्कालीन मेठ पर 78300.60 रुपये, तत्कालीन मुखिया चंद्र किशोर भगत पर 52200.40 रुपये, तत्कालीन रोजगार सेवक मो नौशाद अंसारी पर 26100.20 रुपये अर्थदंड की राशि निर्धारित की गयी है. दो कर्मियों को छोड़ कर अन्य कर्मियों द्वारा वसूली गयी राशि अब तक जमा नहीं की गयी है. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उपविकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को जानकारी देते हुए इन कर्मियों पर आगे की कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है.

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