डुमरी : डुमरी प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा, 14वें वित्त आयोग और मुखिया मद से बनी कई योजनाओं में कमीशनखोरी व अनियमितता का मामला उजागर हुआ है. यह मामला गुरुवार को तब उजागर हुआ, जब स्टेट सोशल ऑडिट की टीम योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने डुमरी प्रखंड पहुंची.
भौतिक सत्यापन के बाद टीम के सदस्य जनसुनवाई पर बैठे, जिसमें प्रखंड की करनी पंचायत में वर्ष 2016-17 के मनरेगा व मुखिया मद से बनी योजनाओं में खूब कमीशनखोरी होने की शिकायत सामने आयी. ग्रामीणों ने पंचायत में बने पुल व पीसीसी पथ में पंचायत सेवक राजेंद्र मुंडा द्वारा 10 हजार रुपये, जेइ एन ठाकुर द्वारा 20 हजार रुपये तथा रोजगार सेवक द्वारा शेड एग्रीमेंट के नाम पर 300 रुपये घूस लेने की शिकायत की. इसी प्रकार जैरागी पंचायत की जनसुनवाई में दो डोभा बनाये बिना ही राशि की निकासी, जुरमु पंचायत में अपूर्ण योजना को पूर्ण बता कर प्रमाण-पत्र बगाने, मजदूरी भुगतान नहीं मिलने, डुमरी पंचायत में बिना काम कराये ही दिव्यांग व्यक्ति के खाता में मजदूरी का पैसा डालने, सिंबरटोली में जेसीबी से डोभा की खुदाई कराने सहित कई मामले आये.
टीम के बीआरपी नदीम खां सहित ज्यूरी टीम के सदस्यों ने सभी मामलों को प्रखंड स्तर पर जनसुनवाई के लिए अग्रसारित किया. वहीं जुरमू पंचायत की जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण व टीम को बैठने सहित अन्य व्यवस्था नहीं रहने पर मुखिया, बीपीओ, पंचायत व रोजगार सेवक पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. मौके पर प्रमुख जीवंती एक्का, निर्मला कुजूर, रंजीता एक्का, प्रभा तिर्की, विशेश्वर महतो, रवींद्र गुड़िया, सुरेंद्र दास, समीर उज्ज्वल, सुदर्शन प्रसाद मेहता, राजेंद्र सुनील साहू, सुरेंद्र दास, प्रसाद मेहता, लक्ष्मी देवी, प्रभा देवी, अंजलि सिंह व सौरभ कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे.
