कहा: आपलोगों की लापरवाही एवं योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं होने के कारण राज्य में गुमला जिला 24वां स्थान पर खिसक गया है. जिला में जितने भी शौचालय निर्माण के काम हुए हैं, उसकी फोटोग्राफी, जियो टैगिंग व लाभुकों को राशि का भुगतान आदि की एमआइएस इंट्री पिछले एक माह से शून्य है.
उन्होंने कार्यपालक अभियंता अनिरुद्ध प्रसाद को निर्देश दिया कि काम में तेजी लाने के साथ-साथ डाटा को अप टू डेट कर वेबसाइट पर अपलोड करें. समीक्षा में पाया गया कि शौचालय निर्माण में लाभुकों के चयन से संबंधित बेस लाइन सर्वे में त्रुटियां हैं. बेस लाइन सर्वे का प्रिंट बीडीओ सहित पंचायत स्वयं सेवक से सत्यापन करायें. उपायुक्त ने जिले की एक भी पंचायत को राज्य से ओडीएफ घोषित नहीं करा पाने पर भी नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा आपके द्वारा 20 पंचायत को ओडीएफ करने का दावा किया जाता है, परंतु राज्य स्तर से ओडीएफ घोषित कराने में रूचि क्यों नहीं ले रहे हैं.
