गुमला: स्वच्छ भारत मिशन तथा खुले में शौच से आजादी सप्ताह के आयोजन को लेकर उपायुक्त कार्यालय में बैठक हुई. अध्यक्षता उपायुक्त श्रवण साय ने की. उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया. डीसी ने जिला में शौचालय निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जतायी.
कहा: आपलोगों की लापरवाही एवं योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं होने के कारण राज्य में गुमला जिला 24वां स्थान पर खिसक गया है. जिला में जितने भी शौचालय निर्माण के काम हुए हैं, उसकी फोटोग्राफी, जियो टैगिंग व लाभुकों को राशि का भुगतान आदि की एमआइएस इंट्री पिछले एक माह से शून्य है.
उन्होंने कार्यपालक अभियंता अनिरुद्ध प्रसाद को निर्देश दिया कि काम में तेजी लाने के साथ-साथ डाटा को अप टू डेट कर वेबसाइट पर अपलोड करें. समीक्षा में पाया गया कि शौचालय निर्माण में लाभुकों के चयन से संबंधित बेस लाइन सर्वे में त्रुटियां हैं. बेस लाइन सर्वे का प्रिंट बीडीओ सहित पंचायत स्वयं सेवक से सत्यापन करायें. उपायुक्त ने जिले की एक भी पंचायत को राज्य से ओडीएफ घोषित नहीं करा पाने पर भी नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा आपके द्वारा 20 पंचायत को ओडीएफ करने का दावा किया जाता है, परंतु राज्य स्तर से ओडीएफ घोषित कराने में रूचि क्यों नहीं ले रहे हैं.
वर्ष 2016-17 में लक्ष्य से 7500 अधिक निर्माण कराये गये शौचालय का आवंटन मंगा कर लाभुकों को राशि का भुगतान तथा समायोजन करा कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया. भारत सरकार के निर्देश पर सभी प्रखंड मुख्यालय पंचायत को ओडीएफ करने के निर्देश के आलोक में समीक्षा करने पर पाया गया कि सिसई, कामडारा, चैनपुर तथा डुमरी के मुख्यालय पंचायत में योजना ली ही नहीं गयी थी. इसके स्थान पर दूसरे पंचायत में काम कराया गया था. इस पर उपायुक्त ने कहा कि मनमानी कार्य के लिए आप लोग दोषी हैं. उपायुक्त ने बताया नौ अगस्त से 15 अगस्त तक जिला के सभी क्षेत्रों में खुले में शौच से आजादी सप्ताह का रथ भ्रमण करेगा.
