पोड़ैयाहाट प्रखंड की 31 पंचायतों में कार्यरत 34,000 एक्टिव मनरेगा मजदूरों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. सरकार द्वारा तय समय सीमा के अनुसार, यह कार्य अक्तूबर माह के अंत तक पूरा कर लिया जाना है. प्रखंड प्रशासन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन मजदूरों का ई-केवाईसी नहीं होगा, उन्हें मनरेगा योजना के तहत कार्य नहीं दिया जाएगा. साथ ही, कार्यस्थल पर उपस्थिति उन्हीं मजदूरों की दर्ज की जाएगी, जो वास्तव में उपस्थित रहेंगे, जिससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी. ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान मजदूर को कैमरे के सामने दो से तीन बार पलक झपकानी होगी, जिससे फोटो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप पर अपलोड हो जाएगा. यह कार्य प्रत्येक पंचायत के रोजगार सेवक की जिम्मेदारी होगी. ई-केवाईसी पूर्ण होने के पश्चात जब मजदूर कार्य स्थल पर उपस्थित होगा, तो उसी ऐप के माध्यम से उसकी हाजिरी ली जाएगी. इस प्रक्रिया में एआई तकनीक से वास्तविक चेहरे की पहचान की जाएगी. यदि किसी मजदूर की जगह कोई अन्य व्यक्ति कार्य स्थल पर उपस्थित होता है और उसका ई-केवाईसी नहीं है, तो एप उसे रिजेक्ट कर देगा. नयी तकनीक के इस उपयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा फर्जी मास्टर रोल तैयार कर गड़बड़ी की संभावनाओं पर रोक लगेगी. साथ ही हर मजदूर के कार्य दिवस की भी डिजिटल एंट्री सुनिश्चित की जाएगी. यह पहल मनरेगा योजना में पारदर्शिता, कार्य निष्पादन की निगरानी और लाभुकों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.
क्या कहते हैं बीपीओ
मनरेगा मजदूरों के लिए ई-केवाईसी अब अनिवार्य कर दिया गया है. अक्तूबर के अंत तक सभी पंचायतों के मजदूरों का ई-केवाईसी पूर्ण करना है. इसके लिए सभी रोजगार सेवकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं.-संजीव कुमार, बीपीओ, मनरेगाB
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
