गलत रिपोर्ट देने पर आरइओ का वेतन कटा

निर्णय. डिस्ट्रीक डेवलपमेंट कोर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में सांसद ने दिये कई निर्देश

सोमवार को सांसद निशिकांत दुबे ने दिशा की बैठक की. इसमें गड़बड़ी निकलने पर कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने व कई के निलंबन की अनुशंसा करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजने का निर्देश दिया.

गोड्डा : मवार को गोड्डा में दिशा (डिस्ट्रीक डेवलपमेंट कोर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी)की बैठक सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में हुई. शुरुआत में सांसद ने विभिन्न विभागों की पूर्व की समीक्षा में किये गये अनुपालन की जानकारी ली. इसके बाद सड़क, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य विभिन्न मामले की समीक्षा की तथा गड़बड़ी उजागर होने पर सीधे कार्रवाई करने का निर्देश डीसी अरविंद कुमार को दिया. सांसद पेयजल एंव स्वच्छता विभाग मामले को लेकर गंभीर दिखे. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि गोड्डा में सही मायने में खेती व पीने के पानी का अभाव है. पीने का पानी लोगों को सही ढंग से नहीं मिल रहा है.

इसके लिये चांदन डैम की पूर्व की योजना को राज्यस्तर पर भेजने का निर्देश दिया. वहीं बटेश्वर पंप नहर योजना को सुंदर डैम से जोड़े जाने के लिये राज्यस्तर पर प्रस्ताव भेजने काे कहा.

पेयजलापूर्ति योजनाओं की जांच कर 15 दिनों में करें रिपोर्ट: सांसद ने पेयजलापूर्ति विभाग की ग्रामीण व शहरी पेयजलापूर्ति योजनाओं की जांच का निर्देश दिया. इसका जिम्मा कार्यपालक पदाधिकारी कामदेव रजक को सौंपा. उन्हें 15 दिनों में जलापूर्ति योजना की रिपोर्ट दिने का निर्देश दिया. कहा कि इस मामले में लापरवाही होने पर कार्रवाई की जायेगी.

पेयजल विभाग की ओर से बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं का जांच निर्देश

इंदिरा आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच करेंगे एसडीओ

वर्ष 2017 के पहले 2012-13, 13-14 व 14-15 में निर्मित इंदिरा आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच करने का निर्देश दिया. बोरियो विधायक ताला मरांडी ने समीक्षा के क्रम में इस मामले को उठाया था. उन्होंने कहा कि बिचौलिया के माध्यम से बोआरीजोर के दर्जनों गांवों में इंदिरा आवास का निर्माण कयिा गया है. लाभुक को राशि की निकासी की जानकारी नही है. इस पर सांसद ने डीडीसी मुकुंद दास को सीधे गोड्डा व महगामा एसडीओ को जांच करने का निर्देश दिया. कहा कि जितने भी पेंडिंग है अथवा जो पूरे हो गये हैं उनसे सीधे पत्राचार कर जवाब मांगे. गड़बड़ी पाये जाने पर सीधी कार्रवाई करे. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में गड़बड़ी हुई है. इकी भी जांच करें.

निलंबन के लिये सरकार को पत्र भेजने का निर्देश

बैठक में गलत िरपोर्ट देने पर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता फंस गये. इसके लिए कार्यपालक अभियंता का सात दिन का वेतन काटा गया है. वहीं इस मामले में सांसद ने उन्हें निलंबित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बता दें पिछली अनुश्रवण की बैठक में कार्यपालक अभियंता ने बताया था कि पीएमजीएसवाइ के कार्यों मे संवेदक कार्यस्थल पर लैब का निर्माण करते हैं. यह बात जांच में गलत साबित हुई. जांच के लिये विधायक प्रतिनिधि सुबल मंडल भी गये थे. उन्होंने ही आरोप लगाया था. इस पर सांसद ने जांच में दोषी पाये जाने पर कार्यपालक अभियंता का सात दिन का वेतन काटे जाने का निर्देश दिया.

पिछले पांच वर्षों में बनायी गयी सड़कों की होगी जांच

सांसद ने पिछले पांच सालों में पीएमजीएसवाइ के तहत बनायी गयी सड़कों की जांच करने का निर्देश दिया. कमेटी बनाकर जांच करने का निर्देश दिया है. बताया कि उस समय विभाग में जो भी कार्यपालक अभियंता थे उन सभी पर कार्रवाई करने के लिये राज्य सरकार को पत्र लिखने का निर्देश दिया. साथ ही पत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम गलत तरीके से होने का जिक्र करने को कहा है.

जिला आपूर्ति पदाधिकारी की कार्यशैली से नाराजगी

बैठक में सांसद ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी एबीई खालको की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की. पूर्व के जेल के मामले को लेकर डीसी को निलंबन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस अवसर पर महगामा विधायक अशोक भगत, बोरियो विधायक ताला मरांडी, एसपी हरिलाल चौहान, नपं अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, सदस्य अरूण साहा आदि थे.