नौ लोगों को मिला नियुक्ति पत्र
गोड्डा : एनटीपीसी कहलगांव की ओर से जिले के मेहरमा प्रखंड के कुल नौ भूविस्थापित युवाओं को स्थायी नौकरी दी है. 1985 में एनटीपीसी द्वारा क्षेत्र के भू विस्थापितों की जमीन लिये जाने के बावजूद मुआवजा के तौर पर नौकरी नहीं दी गयी थी.वर्ष 2011 में सांसद निशिंकांत दूबे को क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के साथ मामले की जानकारी दिये जाने के बाद श्री दूबे ने पहल की थी. मंगलवार को 9 लोगों को नौकरी में नियुक्त हुये.
सम्मिलित बिहार के समय एनटीपीसी की ओर से गोड्डा जिले के साथ भागलपुर जिले के किसान व रैयतों की जमीन अधिग्रहित की गयी थी. 1985 में जमीन लेने के क्रम में परियोजना की ओर से विस्थापितों को नौकरी के साथ आवश्यक मुआवजे पर पक्षकारों के बीच लिखित रूप से वार्ता हुई. उस वक्त तात्कालिक भागलपुर के डीएम तथा गोड्डा के डीसी के साथ 300 सौ को नौकरी दिये जाने पर वार्ता हुई थी. जिसमें भूमि अधिग्रहण के तहत 93 प्रतिशत बिहार तथा सात प्रतिशत जिले के लोगों का औसत था. जिसमें किसी भी प्रकार की नौकरी व मुआवजे में 93:7 के दर से हिस्सेदारी बांटी गयी. गोड्डा जिले को छोड़कर भागलपुर के विस्थापितों को लाभ दे दिया गया था.
कई बार हुआ था आंदोलन
विस्थापितों ने आवश्यक मांगों को लेकर कई बार आंदोलन में रेलवे ट्रेक जाम तथा कोयला आपूर्ति की रोक के बावजूद असर नहीं होने पर सांसद निशिंकांत दुबे के समक्ष मामले को लाया गया. श्री दुबे 15 फरवरी 2011 को इस मामले को लेकर एनटीपीसी रेल को जाम करने के बाद परियोजना के पदाधिकारियों के साथ वार्ता से पहल प्रारंभ हुई.
किन-किन को मिली नौकरी
एनटीपीसी की ओर से 15 लोगों के आवेदन में लिखित तथा मौखिक परीक्षा के बाद नौ को सेलेक्ट कर नियुक्ति पत्र दिया गया. इनमें मुख्य रूप से धनंजय कुमार सिंह,- बेलबड्डा, निकेश कुमार सिंहा – बेलबड्डा, तुषार कांति – बेलबड्डा, शिक्षित कुमार – बेलबड्डा, संजय कुमार दास – बेलबड्डा, सोने लाल सिंह , – बेलबड्डा, देवी लाल किस्कू- दिपानी, अजय कुमार दास – डेहरी व शिशिर कुमार चौधरी – डेहरी के नाम शामिल है .
