समाहरणालय के समक्ष दिया धरना

तूफान प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर झाविमो का आंदोलन शुरू

रघुवर सरकार आपदा पीड़ित परिवारों को नहीं दे रही उचित मुआवजा: प्रदीप

प्रदर्शन के दौरान आपदा प्रभावित परिवार के लोग भी थे मौजूद

गोड्डा : झाविमो के महासचिव सह पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने तूफान प्रभावित परिवारों को वाजिब मुआवजा वितरण की मांग को लेकर प्रदेश सरकार व प्रशासन के खिलाफ मोरचा खोलते हुए शनिवार को समाहरणालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया.

इस दौरान झाविमो के कई कार्यकर्ता व तूफान प्रभावित ग्रामीण व किसान मौजूद थे. श्री यादव ने धरना के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर रघुवर सरकार व जिला प्रशासन को नींद से जगाने का काम किया. इस दौरान श्री यादव ने सरकार व प्रशासन से अविलंब तूफान प्रभावित परिवारों को वाजिब मुआवजा देने की मांग की. इस दौरान विधायक श्री यादव ने कहा कि झारखंड सरकार के कथनी व करनी में अंतर है.

गोड्डा में आपदा से काफी नुकसान होने के बाद भी सरकार रांची में बैठी थी. मैंने रघुवर सरकार से मिल कर गोड्डा में हुए आपदा की जानकारी दी और गोड्डा जाकर हालत देखने को कहा था. रघुवर सरकार दौड़े-दौड़े गोड्डा आये और आपदा को अपनी आंखों से देख लौट गये. आपदा प्रभावित गांवों में मुख्यमंत्री का दौरा होने के बाद भी अब तक पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलना सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है.

विधायक मिले डीसी से, सरकार के नाम 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा

विधायक प्रदीप यादव ने धरना प्रदर्शन के बाद उपायुक्त कार्यालय में डीसी राजेश कुमार शर्मा से मिल कर 12 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सरकार के नाम सौंपा. श्री यादव ने मौके पर डीसी से कहा कि ज्ञापन में दिये गये मांगों को उपायुक्त अपने स्तर से सरकार को भेजने का कार्य करें. मांगों में मुख्य तौर पर आपदा पीड़ितों को एपीएल, बीपीएल में बांटना बंद करने, पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान का 50 हजार मुआवजा, आंशिक क्षतिग्रस्त मकान का 25 हजार मुआवजा देने, मरे हुए दुधारू पशुओं व बड़े पशुओं का 30 हजार मुआवजा देने, मरे हुए छोटे-छोटे बछड़े का 10 हजार मुआवजा देने, ओला वृष्टि से नष्ट फसलों का प्रति बीघा 20 हजार की दर से किसान व बंटाइदार को देने, ओला वृष्टि से नष्ट हुए आम व फलदार पेड़ का प्रति पेड़ पांच हजार मुआवजा देने,

प्रभावित गांव के किसान को खरीफ व गरमा फसल का बीज मुफ्त देने, प्रभावित गांव के किसानों का केसीसी ऋण माफ करने व सस्ते दर पर ऋण देने तथा पोड़ैयाहाट प्रखंड के परगोडीह, तालझारी, बांझी के तूफान प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने व चरमराई विद्युत व्यवस्था में सुधार करने की मांग शामिल है.