अलग दर तय कर रहे डीसी

गोड्डा : स्थानीय परिसदन में गुरूवार को अडाणी पावर प्लांट प्रभावित भू-विस्थापितों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिला. मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया कि गोड्डा में अडाणी पावर प्लांट को लेकर सरकार की ओर से किया जा रहा प्रयास यहां के लोगों को लाभ देगा. कंपनी की ओर से भूमि अधिग्रहण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है. रैयत जमीन देने को हर तरह से राजी है. रैयतों के साथ कंपनी के पदाधिकारी से जमीन देने से पूर्व सहमति हुई थी,

लेकिन अब उस सहमति के पूरा होने पर कठिनाई दिख रही है. इससे रैयतों में दुख है. बताया कि अधिग्रहण वाले जमीन का मुआवजा राशि 4910400 प्रति एकड़ दिया गया था. मगर रैयतों को डीसी द्वारा बताया जा रहा है कि अलग-अलग जमीन का मुआवजा अलग-अलग दिया जायेगा. इस बात को लेकर रैयतों में काफी क्षोभ है. इस तरह से आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ेगा. वहीं दूसरी मांग में बताया गया कि कंपनी द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति की गयी थी कि आश्रितों को योग्यता के आधार पर कंपनी में नौकरी दी जायेगी.

मगर आयुक्त के पत्र व निर्देश से स्पष्ट लग रहा है कि जमीन के बदले केवल पांच लाख का मुआवजा ही मिल पायेगा. उच्छेदी जमीन, दान पत्र, बंदोवस्ती आदि के मामले को लेकर किसानों की ओर से कई बार बैठक कर आवश्यक निर्णय की मांग के बावजूद डीसी तथा भू-अर्जन पदाधिकारी के साथ सक्षम पदाधिकारियों ने वार्ता नहीं किया इस स्थिति में जमीन एवार्ड होने की स्थिति में नहीं है. मौके पर अध्यक्ष प्रेमनंदन मंडल, सामदेव कुमार, सुर्दशन मंडल, चेद्र शेखर मंडल, वकील प्रसाद मंडल, निर्मल कुमार, हेमंत कुमार के साथ पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू मुख्य रूप से थे .