Giridih News: जनता को मिल सेवा के अधिकार का लाभ : रघुनंदन

Giridih News: झारखंड मजदूर मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा ने राजस्व मंत्री को पत्र लिखा है. कहा है कि अंचल कार्यालयों के कार्य संपादन में सरकारी आदेश, कानून व विकास विरोधी कार्यकलाप से निचले स्तर पर ग्रामीण काफी परेशान हैं. यह जांच का विषय है. कहा कि म्यूटेशन में सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ध्यान रखे बिना अधिकतर मामले को गलत बता दिया जाता है. मनमाना और दुर्भावना से प्रेरित होकर खारिज करना उनका संवैधानिक अधिकार बन गया है. उन्होंने म्यूटेशन के ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति पत्र के साथ सौंपी है.

श्री विश्वकर्मा ने कहा कि जमींदारी प्रथा से भी बदतर स्थिति बनी हुई है. सरकार से लेकर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं होती है और नै तो सरकार और ना वरिष्ठ अधिकारी इसपर ध्यान देते हैं. ऐसी शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारी भी सिर्फ आवेदन को संबंधित पदाधिकारी को भेजकर अपना दायित्व समाप्त कर रहे हैं. कहा कि सरकार तथा राजस्व विभाग भी मानती है कि म्यूटेशन मामले को जानबूझकर परेशान की नीयत से खारिज किया जाता है. इतना ही नहीं प्रखंड व अंचल से आम-अवाम को जो सरकारी सेवा उपलब्ध होना चाहिए, वह नहीं मिल रही है. कहा कि सरकार स्वयं मान रही है कि राज्य में 20 लाख म्यूटेशन में से 10 लाख खारिज किये गये हैं. इस पर भी खारिज से संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होना आमलोगों के साथ अन्याय है. उन्होंने जनहित में सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा व सेवा के अधिकार कानून का पालन करवाने की मांग की है.