गिरिडीह : डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में जिले के 2,94,488 मजदूर विभिन्न राज्य व उनके जिलों में फंसे हुए हैं. उनकी सहायता के लिए प्रशासन ने उनके बैंक खाते में सहायता राशि भेजने का निर्णय लिया है. निर्देश दिया गया है कि जिनका खाता झारखंड के किसी राष्ट्रीयकृत में है और आधार से लिंक है, उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, वैसे लोग इस इस योजना से वंचित रहेंगे. क्योंकि प्रशासन ने आधारयुक्त सभी बैंक खाता का सत्यापन कर लिया है. इसके लिए प्रशासन ने एप्प डाउनलोड करने के तरीके बताये हैं.
बाहर में फंसे मजदूर जब एप्प डाउनलोड करेंगे, तब उनका लोकेशन एक्टिव हो जायेगा. इसमें यह पता चल सकेगा कि मजदूर का लोकेशन कहां है. यह भी निर्देश दिया है कि अगर कोई मजदूर झारखंड में है और वह एप्प डाउनलोड कर रहा है, तब लोकेशन के आधार पर उसके दावे को निरस्त कर दिया जायेगा. इसके लिए प्रशासन ने जिला नियंत्रण कक्ष में 40 कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की है. इनमें प्रमुख रूप से विकास कुमार हेंब्रम, राहुल कुमार, रवि कुमार वर्मा, कुणाल कुमार, अवधेश कुमार वर्मा, स्मिता कुमारी, संजय कुमार वर्मा, पंचानंद प्रसाद वर्मा, बबिता कुमारी, मनोहर वर्मा, उमेश वर्मा, विनोद पंडित, संतोष पंडित, नकुल पाठक, संजीव कुमार सुमन, जावेद अंसारी, गुंजन व्यास, अमरेश कुमार वर्मा, दीपक कुमार, रंजीत वर्मा, अमित कुमार, रंजीव कुमार रंजीव, प्रकाश केशरी, चंदन पांडेय, नवीन कुमार, राजेश कुमार, सचिन कुमार राम, दीपक कुमार, विनोद कुमार, शेखर कुमार सिन्हा, उज्ज्वल कंधवे, प्रकाश केशरी, रूबी राणा, आशीष कुमार प्रजापति, राहुल राजीव, अशोक कोड़ा, प्रदुमन राय, लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, चंदन कुमार, रशीद आलम शामिल हैं. ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर को यह निर्देश दिया गया है कि 18 अप्रैल के पूर्वाह्न 10 बजे तक हर हाल में जिला नियंत्रण कक्ष में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे. उक्त कार्यों के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण तथा डाटा कप्लिएशन के लिए सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक सुचिता किरण भग, सर्वशिक्षा के एडीपीओ अभिनव कुमार सिन्हा तथा तकनीकी सहयोग के लिए जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी मनीष मोहन को जिम्मेदारी दी गयी है.
