सिंचाई को ले बनवाया मनरेगा कूप, अब खेत बेच चुकायेंगे राशि

मनरेगा कूप बनने के दो साल बाद भी नहीं मिली राशि, कार्यालय का चक्कर लगाकर थका लाभुक

जमीन बेचकर चुकायेंगे व्यवसायियों, मजदूरों व महाजनों को राशि

गिरिडीह. जिस जमीन की सिंचाई के लिए मनरेगा योजना से कूप बनवाया, अब उसी जमीन को बेचकर कूप निर्माण की राशि चुकाने को विवश है लाभुक किसान. कूप निर्माण की राशि के लिए पिछले दो साल से कार्यालय का चक्कर लगा थक चुके लाभुक धनेश्वर विश्वकर्मा के पास अब जमीन को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है. महाजनों व मजदूरों के तगादा से वह परेशान हैं.

गिरिडीह प्रखंड के सिंदवरिया पंचायत अंतर्गत कुरुमडीहा गांव निवासी धनेश्वर विश्वकर्मा को प्राक्कलित राशि 3 लाख 58 हजार से मनरेगा कूप की स्वीकृति मिली थी. इसके लिए अबतक उन्हें 2.5 लाख रुपए ही मिले. हालांकि कनीय अभियंता ने मापी पुस्तिका में 3 लाख 47 हजार 513 रुपये की इंट्री कर 7 सितंबर 2015 को ही फाइल बंद कर दी है. विभागीय उदासीनता का खामियाजा अब लाभुक को भुगतना पड़ रहा है.

महाजनों से कर्ज लेकर बनाया कुआं: धनेश्वर विश्वकर्मा कहते हैं कि योजना संख्या 18/13-14 में मिली स्वीकृति के बाद इस कूप का निर्माण उन्होंने वर्ष 2015 में ही कर लिया था. प्रशासन के दबाव पर उन्होंने अतिरिक्त मजदूर लगाकर समय पर कुएं का काम पूरा किया. इसके लिए महाजनों से कर्ज तथा उधार में कई सामग्री भी ली. आज तक पूरा भुगतान नहीं मिला.

पंचायत समिति की बैठक में उठ चुका है मामला

पंचायत समिति सदस्य प्रयाग महतो का कहना है कि पंचायत में ऐसे कई लाभुक हैं जिनका मनरेगा कूप बने कई साल बीत चुके हैं. लेकिन राशि का भुगतान नहीं मिला. धनेश्वर विश्वकर्मा की समस्या को लेकर कई बार पंचायत समिति की बैठक में भी उठाया जा चुका है. पर बीडीओ ने ध्यान नहीं दिया.

पंचायत सचिव नहीं जानते

सिंदवरिया पंचायत के पंचायत सचिव गुरुदेव प्रसाद वर्मा का कहना है कि कुरूमडीहा में मनरेगा का कूप बना है, लेकिन राशि भुगतान हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं है. यदि ऐसा है तो राशि भुगतान के लिए पहल की जाएगी.

प्रशासन के आदेश पर होगा पेमेंट : मुखिया

सिंदवरिया पंचायत के मुखिया अर्जुन प्रसाद कुशवाहा का कहना है कि जिला प्रशासन के आदेश पर योजना को क्लोज कर दिया गया है. सिंदवरिया पंचायत में करीब 200 ऐसी योजनाएं क्लोज हो चुकी हैं जिसके पूर्ण होने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है. इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की जा चुकी है. जबतक जिला प्रशासन का आदेश प्राप्त नहीं होगा, राशि भुगतान नहीं कर सकते हैं.