बरवाबाद पंचायत सचिवालय में चल रहा था प्राइवेट स्कूल
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :13 Jul 2017 9:43 AM
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आंगनबाड़ी केंद्र मंडरो में 15 बच्चे मिले, उपस्थिति पंजी में 22 की थी हाजिरी देवरी. खोरीमहुआ एसडीओ रविशंकर विद्यार्थी ने बुधवार को देवरी प्रखंड स्थित कई विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों व पंचायत सचिवालयों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कई गड़बड़ियां पकड़ी. उन्होंने दो आंगनबाड़ी सेविका समेत पांच को शो-कॉज किया है. साथ ही पंचायत सेवक […]
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आंगनबाड़ी केंद्र मंडरो में 15 बच्चे मिले, उपस्थिति पंजी में 22 की थी हाजिरी
देवरी. खोरीमहुआ एसडीओ रविशंकर विद्यार्थी ने बुधवार को देवरी प्रखंड स्थित कई विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों व पंचायत सचिवालयों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कई गड़बड़ियां पकड़ी. उन्होंने दो आंगनबाड़ी सेविका समेत पांच को शो-कॉज किया है. साथ ही पंचायत सेवक व रोजगार सेवक के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
एसडीओ रविशंकर विद्यार्थी सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र मंडरो पहुंचे. केंद्र में 15 बच्चे उपस्थित मिले, लेकिन उपस्थिति पंजी में 22 बच्चों की हाजिरी बना दी गयी थी. वहीं बच्चों को पोषाहार भी नहीं दिया गया था. आंगनबाड़ी केंद्र मंडरो बाजार में सात बच्चे ही उपस्थित थे. पोषाहार बंद पाया गया. प्राथमिक विद्यालय मंडरो के निरीक्षण के दौरान 16 दिन से स्कूल बंद रहने की शिकायत मिली. उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकरुडीह में निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों को कई टिप्स दिये और शिक्षकों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. पंचायत सचिवालय बरवाबाद में निजी स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते मिले.
इसके बाद एसडीओ ने नेकपुरा पंचायत के देवपहाड़ी गांव में शौचालय निर्माण कार्य का भी जायजा लिया. वह देवपहाड़ी स्थित शिव मठ भी गये. निरीक्षण के बाद एसडीओ श्री विद्यार्थी ने पत्रकारों से कहा कि निरीक्षण के क्रम में त्रुटी पाये जाने पर आंगनबाड़ी केंद्र मंडरो व मंडरो बाजार की सेविका को शो-कॉज किया गया है. वहीं प्राथमिक विद्यालय मंडरो में प्रभार दिलाने व अन्य कार्य में रुचि नहीं लिये जाने को लेकर संबंधित संकुल के संकुल साधनसेवी व बीइइओ से स्पष्टीकरण पूछा जायेगा. उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकरूडीह के शिक्षकों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है.
बरवाबाद पंचायत सचिवालय में निजी स्कूल के बच्चों पढ़ाने के मामले में मुखिया, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही पंचायत सेवक व रोजगार सेवक के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गयी है.
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