कांग्रेसी नेता ने पीएम कार्यालय में की दाल-भात योजना की शिकायत

गढ़वा.

गढ़वा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्रनाथ तिवारी ने शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली में झारखंड में संचालित मुख्यमंत्री दाल-भात योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर मांगपत्र दिया. सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि वह समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों की व्यथा को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय गये हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड में संचालित दाल-भात केंद्र में काफी भ्रष्टाचार है. इस योजना से जुड़ीं सैकड़ों महिलाओं ने उनसे संपर्क कर योजना में जारी व्यापक अनियमितताओं की शिकायत की है. उनकी शिकायत के अनुसार झारखंड में भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है. इसके कारण इस योजना का लाभ वंचितों तक नहीं पहुंच पा रहा है. श्री तिवारी ने कहा कि आज के दौर में पांच रु में भोजन समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिए वरदान है. इससे पांच रूपये में गरीब लोगों को भरपेट भोजन मिल जाता है. लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से इसका लाभ गरीब लोग नहीं ले पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल यह योजना बिना किसी मानक व जवाबदेही के अनाज के दाम बढ़ाकर चलायी जा रही है. विगत तीन-चार वर्षों से सरकार इस मद में आवंटन तो कर रही है, लेकिन वास्तविक वस्तुएं केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं. केंद्र पर पहुंचने के पहले ही अनाज की चोरी हो जा रही है. मांग पत्र में कांग्रेसी नेता ने प्रधानमंत्री से इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराने की मांग की है. साथ ही इसको लेकर राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है. ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके. श्री तिवारी ने कहा कि उनका मांगपत्र औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय को प्राप्त हो गया है. दिल्ली से लौटते ही 11 मई को वे सभी दाल-भात केंद्र की संचालिकाओं के साथ बैठक करेंगे. इसमें इस गबन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे की रणनीति तय की जायेगी.

सराहनीय पहल है : ओबैदुल्ला हक अंसारीइधर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओबैदुल्लाह हक अंसारी ने सुरेंद्रनाथ तिवारी के इस कदम की सराहना की है. उन्होंने कहा कि सुरेंद्रनाथ हमेशा से गरीबों, दलितों और वंचित वर्गों की आवाज बनकर संघर्ष करते आये हैं. दल-भात योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो कदम उठाया है, वह सराहनीय है. यह मामला सीधे-सीधे गरीबों के हक से जुड़ा है.