मामलों के निष्पादन में तेजी लायें

गढ़वा : झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने शनिवार को गढ़वा व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में नवनिर्मित न्यायालय भवन, कोर्ट हाजत व मध्यस्थता केंद्र का उदघाटन किया़

मुख्य न्यायाधीश ने फीता काट कर न्यायालय भवन का उदघाटन किया़ इस मौके पर उनके साथ झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डीएन पटेल, न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर, झालसा के सचिव एके राय, रजिस्ट्रार जनरल अनिल चौधरी भी उपस्थित थे़

इस अवसर पर आयोजित उदघाटन समारोह में उदगार व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गढ़वा में व्यवहार न्यायालय का नया भवन बन गया है़ अब यहां न्यायिक कार्यों को संपन्न कराने में सुविधा मिलेगी़ उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 न्यायालय के लिए काफी महत्वपूर्ण है़ उन्हें सभी क्षेत्रों में सुधार करने हैं. इस दौरान एक तरफ अधिक से अधिक वादों का निष्पादन करने का लक्ष्य है, वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचना को भी पूरा करना है़

उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि न्यायालीय मामलों के निष्पादन में झारखंड का स्थान पूरे देश में तीसरे-चौथे स्थान पर है़ उन्होंने कहा कि इसका श्रेय न्यायमूर्ति डीएन पटेल को जाता है़ उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से वादों के निष्पादन में आश्चर्यजनक रूप से सफलता मिली है़ वादों के निष्पादन में 117 प्रतिशत तक सफलता मिली है़ लेकिन अभी भी गढ़वा जिले में 15500 केस लंबित हैं.

इनमें 13800 मामले क्रीमिनल से संबंधित हैं. इसमें से 600 मामले पिछले 10 साल से अधिक समय से लंबित आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के आठ जिलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ दिया गया है़ उन्होंने गढ़वा को भी वीडियो कांफ्रेसिंग से जोड़ने का भरोसा दिलाया़ मुख्य न्यायाधीश ने गढ़वा न्यायालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां मामलों का निष्पादन संतोषजनक गति से हो रहा है. लेकिन इस गति को और बढ़ानी है़

उन्होंने कहा कि वे मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वे इसके प्रति काफी गंभीर हैं. अपने संबोधन में कुटुंब न्यायालय की भूमिका पर बोलते हुये उन्होंने कहा कि कुटुंब न्यायालय में अधिकांश मामले इगो से संबंधित आते हैं, जिनमें मध्यस्थता कर रिश्ते को जोड़ने का प्रयास किया जाता है़ मुख्य न्यायाधीश ने बार एसोसिशन की समस्याओं को भी साझा किया़ उन्होंने मौके पर उपस्थित उपायुक्त को कहा कि वे एक-दो महीने में बार का अवश्य निरीक्षण करें तथा उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें. उन्होंने गढ़वा बार एसोसिशन को नये भवन के लिए आश्वासन दिया़ इसके लिए उपायुक्त को भूमि उपलब्ध करने को कहा़ समारोह में न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने कहा कि वे पहली बार गढ़वा आये हैं, लेकिन यहां से वे बहुत प्रभावित हैं. नये न्यायालय भवन के बनने से न्यायिक कार्यों में काफी सुविधा मिलेगी़

उन्होंने कहा कि लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन का प्रयास करें. उन्हें इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि झारखंड में 36.34 प्रतिशत सफलता की दर है़

जबकि अन्य राज्यों में 10 से भी नीचे सफलता की दर है़ उन्होंने भी इस पर जोर दिया कि शीघ्र ही गढ़वा में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई हो सकेगी़ उन्होंने न्यायायिक पदाधिकारियों को अपराधिक मामलों में रिमांड कराते जाने सहित कई निर्देश भी दिये़ उन्होंने कहा कि इस समय झारखंड में 168 लाभुकों को एक करोड़ से अधिक का विभिन्न मामलों में चेक दिये गये हैं. समारोह में न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर ने गढ़वा के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां का अतीत बहुत शानदार रहा है़

सन 1857 में यहां के नीलांबर-पीतांबर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ायी लड़ी थी़ यद्यपि यहां वर्ष 1961 से सब डिविजनल कोर्ट चल रहा है, लेकिन वर्ष 2001 से यहां जिला न्यायालय के रूप में कार्य शुरू हुआ है़ तब से लेकर आज के बीच काफी ऐतिहासिक बदलाव हुये हैं.

उन्होंने कहा कि न्याय सबके लिये होना चाहिये़ उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया कि मामलों के निष्पादन का दर काफी बढ़ा है़ इसे नियमित करने की जरूरत है़ इसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों का स्वागत प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश पीके श्रीवास्तव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने किया़ समारोह का संचालन एडीजे बिरेश कुमार ने किया़