डीएसडब्ल्यूओ से स्पष्टीकरण मांगा

जनसंवाद केंद्र की समीक्षा के दौरान सीएम के सचिव सुनील वर्णवाल ने दिया आदेश

मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में दर्ज मामलों को गंभीरता से नहीं लेने वालों पर होगी कार्रवाई

रांची : मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल ने गढ़वा के समाज कल्याण पदाधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. मंगलवार को वह मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में आये मामलों की नियमित साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि विभागीय सचिव के माध्यम से उनसे स्पष्टीकरण पूछा जायेगा कि उन्हें क्यों नहीं निलंबित कर दिया जाये. समीक्षा में यह बात आयी कि गढ़वा जिला के परिहारा के वार्ड संख्या- चार में आंगनबाड़ी सेविका का निधन एक माह पहले हो गया. इस कारण आंगनबाड़ी सेविका का पद वर्तमान में रिक्त है. इस संदर्भ में डीएसडब्ल्यूओ ने 4.9.2015 को जन संवाद केंद्र को प्रतिवेदन भेज कर बताया था कि रिक्त पड़े सेविका के पद के लिए 30.09.2015 को ग्राम सभा करा ली जायेगी, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक ग्राम सभा नहीं हुई है. समीक्षा के क्रम में डीएसडब्ल्यूओ ने बताया कि ग्राम सभा हुई थी, लेकिन विवाद हो गया था. फिर से ग्राम सभा नहीं हो सकी है. आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका का पद खाली रहने के मामले को गंभीरता से लेते हुए श्री वर्णवाल ने इसे घोर लापरवाही का मामला बताते हुए कार्रवाई का आदेश दिया.

समीक्षा बैठक में कुल 15 मामलों की समीक्षा की गयी. कोडरमा के मदनगुंडी गांव की गोकुल सुधा ने जमीन मापी का मामला उठाया. इस पर श्री वर्णवाल ने तत्काल आवेदक को मापी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जामताड़ा के सुंदरगढ़ निवासी राम मुर्मू की हत्या के मामले में आरोप पत्र दायर हो जाने की जानकारी दी गयी. इस प्रकरण में मृतक के परिजनों ने चार अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है, जिसकी जांच का आदेश दिया गया.

इसी प्रकार रांची जिले से सुभाष चंद्र शर्मा, गुमला से चंद्रवती देवी, कोडरमा से नाजिया परवीन, हजारीबाग से आराधना सिन्हा, लातेहार से विपिन तिवारी, लोहरदगा से संजय पांडेय आदि के मामलों की भी समीक्षा की गयी.

श्री वर्णवाल ने बैठक में सभी जिलों तथा विभागों के नोडल पदाधिकारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेवारी को समझें और बैठक में आने से पहले मामलों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके ही आयें. जो पदाधिकारी मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में दर्ज मामलों को गंभीरता से नहीं लेंगे, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी.