फ्लैयर...26 से 30 अगस्त तक लगेगी मेगा लोक अदालत

Updated at :08 Aug 2014 6:01 PM
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फ्लैयर...26 से 30 अगस्त तक लगेगी मेगा लोक अदालत

हेडिंग़.वषोंर् से लंबित हैं 14100 मामले : पीडीजेमेगा लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले को निबटाने का प्रयास होगाप्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने जानकारी दी8जीडब्ल्यूपीएच5- अपने कार्यालय में जानकारी देते पीडीजे नवनीत कुमारप्रतिनिधि, गढ़वा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के सौजन्य से आगामी 26 अगस्त से 30 अगस्त तक न्यायालय परिसर में मेगा […]

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हेडिंग़.वषोंर् से लंबित हैं 14100 मामले : पीडीजेमेगा लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले को निबटाने का प्रयास होगाप्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने जानकारी दी8जीडब्ल्यूपीएच5- अपने कार्यालय में जानकारी देते पीडीजे नवनीत कुमारप्रतिनिधि, गढ़वा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के सौजन्य से आगामी 26 अगस्त से 30 अगस्त तक न्यायालय परिसर में मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया है. इस अदालत के माध्यम से समझौता योग्य सभी तरह के मुकदमे जो न्यायालय में लंबित हैं, उनका निष्पादन करने का प्रयास किया जायेगा. शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के अध्यक्ष नवनीत कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस मेगा लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की है. उन्होंने बताया कि उक्त लोक अदालत में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डीएन पटेल सहित अन्य न्यायमूर्ति के भी भाग लेने की संभावना है. लोक अदालत में उत्पाद अधिनियम के मुकदमे, वन अधिनियम, चेक बाउंस से संबंधित, अंतिम प्रपत्र से संबंधित, विद्युत अधिनियम से संबंधित, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, विवाहोत्तर प्रताड़ना से संबंधित, बैंक ऋण, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा, भूमि के दाखिल खारिज सहित अन्य आपराधिक व दिवानीवाद इत्यादि से संबंधित मुकदमों का निबटारा किया जायेगा. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने कहा कि गढ़वा जिले में अभी भी 14100 केस मामले लंबित है. इसमें बहुत ऐसे मामले हैं, जो मामूली कारणों की वजह से लंबित पड़े हुए हैं. कई अर्थहीन हो चुके मामले भी न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं. लोक अदालत के मामलों से इन लंबित मामलों का निबटारा करने का प्रयास किया जायेगा. उन्होंने कहा कि भूमि संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन नहीं होने के कारण यह अपराध का रूप ले लेता है. भूमि संबंधित मामलों के विषय में लोगों को भ्रम है कि ऐसे मामलों को लेकर न्यायालय में जाने पर 20 साल लग जायेंगे. जबकि इस तरह के मामले को लोक अदालत में त्वरित गति से निष्पादन करने का प्रयास हो रहा है. उन्होंने बताया कि इसके अलावे सरकार द्वारा चलायी जा रही मनरेगा कल्याण विभाग की योजनाएं सहित अन्य विभागों की योजनाओं से संबंधित मामलों को भी मेगा लोक अदालत में निबटाया जायेगा. उन्होंने बताया कि इसकी विस्तृत जानकारी के लिए कार्य दिवस के दिन सुबह 10.30 बजे से शाम पांच बजे तक गढ़वा सिविल कोर्ट में आकर संबंधित व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अजीत कुमार सिंह(मोबाइल 9431347565) से संपर्क कर सकता है. इस मौके पर डीजे मायाशंकर राय, यशवंत शाही, रामबाबू गुप्ता, सीजेएम शिववचन यादव, कमल नयन पांडेय, सब जज सह प्राधिकार के सचिव अजीत कुमार सिंह भी उपस्थित थे.

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