पीयूष तिवारी
सरकारी योजनाओं में करोड़ों के घोटाले
गढ़वा : गढ़वा जिले में पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और पेंशन (विधवा, वृद्धापेंशन और दिव्यांग) घोटाले की उच्चस्तरीय जांच की अनुशंसा किये जाने की खबर है़
इसकी दो बार जांच हो चुकी है़ अब तक जांच टीम यह पता नहीं लगा पायी है कि आखिर कुल कितने रुपये की निकासी हुई है़ जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के पास उच्चस्तरीय जांच से संबंधित फाइल भेजी गयी है़
गढ़वा जिले के कुछ सरकारीकर्मी व सीएसपी संचालकों ने मिल कर साइबर अपराध को अंजाम देते हुए झारखंड सहित देश के कई राज्यों के विकास योजनाओं के राशि की निकासी कर ली है़
गढ़वा जिले में पीएम आवास व एसबीएम से जुड़े ऐसे 94 मामले जिला प्रशासन तक पहुंचे हैं, जिसमें प्रथम या द्वितीय किस्त के राशि की निकासी साइबर अपराधियों ने कर ली है.
लाभुकों के आवास व शौचालय अधूरे पड़े है़ं इस मामले में चिनियां प्रखंड कार्यालय के सहायक प्रभाशंकर दुबे व बरडीहा के सीएसपी संचालक अकरम रजा को मुख्य अभियुक्त के रूप में संदेहास्पद किया गया है़ इन पर अब तक गढ़वा जिले के नौ अलग-अलग थानों में मामला दर्ज हो चुके हैं. दोनों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है़ मामला दर्ज होने के बाद से दोनों फरार चल रहे है़ं
क्या पाया है जांच टीम ने : प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के खाते में सीधे भेजी जानेवाली राशि को हैक करके साइबर अपराधियों ने अपने मनचाहे व्यक्ति के खाते में डलवा लिया और फिर से उसकी निकास कर ली़
करीब आठ महीने पहले जिले के कई प्रखंडों से पहुंचे लाभुकों ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी कि उनके खाते में राशि नहीं पहुंची है़ इसकी प्रारंभिक जांच की गयी, तो पता चला कि राशि उनके खाते में भेज दी गयी है़
जिले से कई मामला आने के बाद बैंककर्मी एवं अधिकारियों की टीम गठित कर जांच करायी गयी़ जांच टीम ने पाया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में हुई हेरफेर से संबंधित राशि की निकासी बरडीहा प्रखंड के सीएससी संचालक अकरम रजा के माध्यम से की गयी है़
साथ ही तत्कालीन बरडीहा प्रखंड के सहायक प्रभाशंकर दुबे पर भी संदेह व्यक्त किया गया़ इन दोनों पर आरोप लगा कि ये बरडीहा प्रखंड के किसी भी ग्रामीण के खाते में पैसे डलवाते थे और बाद में उसकी निकासी कर लेते थे़ इस पर उपविकास आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने इसकी उच्चस्तरीय जांच की अनुशंसा की थी़
तब तक हरियाणा से एक एवं यूपी के भदोही जिला से दो मामले सहित झारखंड राज्य के पाकुड़, चतरा, लातेहार, पलामू आदि से भी यह जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंची कि उनके खाते में जानेवाली राशि भी बरडीहा प्रखंड के व्यक्ति के खाते में डायवर्ट कर निकाल ली गयी है़
इधर डीडीसी की अनुशंसा के आलोक में चार अप्रैल 2018 को ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव अनल प्रतिक मिंज, एसआरएंड सीई एक्सपर्ट कंसलटेंट रौशनपाट पिंगुवा एवं आइटी कंसलटेंट कम एमआइएस एक्सपर्ट विनोद रंजन की तीन सदस्यीय जांच टीम ने यहां दो दिनों तक मामले की गहनता से जांच की़ बताया गया कि इस जांच टीम ने देशस्तरीय मामला होने के बाद इसकी सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा मुख्यमंत्री से की है़
