सेवा को लेकर आज तक नहीं बनी नियमावली

गढ़वा : बीआरपी-सीआरपी संघ द्वारा सोमवार को अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के गढ़वा आवास पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय सभा का आयोजन किया गया. इसके पूर्व संघ के बैनर तले गढ़वा मुख्य पथ पर न्याय मार्च निकाला गया, जो मंत्री के आवास पर पहुंच कर न्याय सभा में बदल गयी. इस न्याय सभा में पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू एवं लातेहार तीनों जिलों के करीब 100 से ऊपर सीआरपी एवं बीआरपी शामिल थे. सभा के पश्चात संघ के नेताओं ने मंत्री की अनुपस्थिति में उनके पुत्र सह भाजपा नेता डॉ ईश्वर सागर चंद्रवंशी को अपना मांग पत्र सौंपा.

न्याय सभा के दौरान बीआरपी-सीआरपी संघ के नेताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग में विगत 13 साल से अपनी सेवा दे रहा है. इस दौरान उनके ऊपर प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा के भी दायित्व है, जिसका वे ईमानदारी व निष्ठा के साथ पालन करते आ रहे हैं. वे सरकार के हर कार्यक्रमों का संचालन करते आ रहे हैं. लेकिन सरकार द्वारा 13 साल बाद भी राज्य भर में कार्यरत करीब 3000 बीआरपी-सीआरपी की सेवा को लेकर कोई नियमावली एवं सेवा शर्त नहीं बनायी गयी. इसके कारण वे अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान हैं. नेताओं ने कहा कि 30 जनवरी को उन्होंने संघ के माध्यम से विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया था. इस दौरान उन्हें जो आश्वासन दिया गया था, उसके आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की प्रधान सचिव ने 23 फरवरी को उनकी समस्याओं के अध्ययन एवं निवारण के लिए एक समिति का गठन किया था. इस समिति को 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी थी. लेकिन यहां दो महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इस समिति एक भी बैठक नहीं हो सकी है. इससे जाहिर होता है कि राज्य सरकार उनकी मांगों एवं भविष्य के प्रति संवेदनशील नहीं है. विवश होकर उन्होंने मंत्री के माध्यम से अपना मांगपत्र देकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं.

समान काम के बदलने समान वेतन देने की मांग : सोमवार को राज्य के सभी मंत्रियों के आवास पर उनके संघ द्वारा न्याय सभा आयोजित किया गया है. संघ द्वारा दिये गये मांगपत्र में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य भर में कार्यरत सीआरपी एवं बीआरपी को समान काम समान वेतन का लाभ प्रदान करने, सीआरपीसी के स्वीकृत पदों पर समायोजित करने, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एवं शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर उन्हें आरक्षण का लाभ देने, अप्रशिक्षित बीआरपी एवं सीआरपी को प्रशिक्षित करने आदि की मांग शामिल है. मौके पर सीआरपी-बीआरपी संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार चौबे के नेतृत्व में अशोक विश्वकर्मा, सतीश द्विवेदी, पवन गिरि, रजिया खातून, अनुपमा सिन्हा, मंजू पांडेय, डीएन उपाध्याय, अनूप शुक्ला, धर्मेंद्र मिश्रा काफी संख्या में बीआरपी एवं सीआरपी शामिल थे.