पीएम आवास के 20 लाभुकों पर मामला दर्ज होगा

Updated at : 02 May 2018 7:41 AM (IST)
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पीएम आवास के 20 लाभुकों पर मामला दर्ज होगा

रमकंडा : रमकंडा प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 20 लाभुकों पर सरकारी राशि लेने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिये आवेदन थाने में भेजा गया है. बीडीओ रामजी वर्मा ने प्रखंड के पांच पंचायतों के 20 लाभुकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए […]

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रमकंडा : रमकंडा प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 20 लाभुकों पर सरकारी राशि लेने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिये आवेदन थाने में भेजा गया है. बीडीओ रामजी वर्मा ने प्रखंड के पांच पंचायतों के 20 लाभुकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए रमकंडा थाने में आवेदन भेजा है.
इस सभी लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2016- 17 में प्रधानमंत्री आवास बनाने हेतु प्रथम, दूसरी व तीसरी किस्त की राशि उपलब्ध करायी गयी थी. इसके बावजूद कुछ लाभुक प्रथम किस्त की राशि लेकर अबतक आवास निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किये हैं. वहीं कुछ लाभुक राशि लेकर आवास निर्माण शुरू तो किया, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं करा रहे हैं. इन लाभुकों को आवास निर्माण के लिये कार्यालय से नोटिस भी जारी किया गया. इसके बावजूद इन लाभुकों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया. तब बीडीओ ने अपने कार्यालय के पत्रांक 256 के माध्यम से यह कार्रवाई शुरू की है.
जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज के लिये आवेदन दिया गया है, उनमें बिराजपुर पंचायत के होमिया गांव निवासी अजय कोरवा, बैरिया गांव निवासी बुटाई लोहरा, भुनेश्वर कोरवा, कुंदन मिंज, राजा भुईयां, बिराजपुर गांव के साठी सिंह, फरीद मंसूरी व चेटे गांव के रजिया कुंवर, रकसी पंचायत मुख्यालय निवासी शांति देवी, रजकू कोरवा, शिवशंकर भुईयां, दाहो गांव के कमेश यादव, दिनेश भुईयां, उदयपुर पंचायत मुख्यालय निवासी लालमोहन उरांव, रियाजुद्दीन अंसारी, रफीक अंसारी, मुनीस अंसारी, नावाडीह गांव निवासी बुजनी कुंवर, नागेंद्र पासवान व सुखाड़ी पासवान शामिल है.
इन लाभुकों में से रकसी गांव निवासी शिवशंकर भुईयां व उदयपुर गांव निवासी लालमोहन उरांव को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है. वहीं बैरिया निवासी कुंदन मिंज को चौथी किस्त की राशि उपलब्ध कराये जाने के बाद निर्माण कार्य पूरा नहीं कराये जाने के आरोप है.
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