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काली पट्टी लगा कर किया काम, सौंपा स्मार-पत्र

होम डिलिवरी व प्रशासनिक शुल्क में वृद्धि की मांग को लेकर एलपीजी वितरकों का आंदोलन शुरू

दुमका. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इंडिया के आह्वान पर जिले के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन द्वारा होम डिलिवरी एवं प्रशासनिक शुल्क में 75 रुपये की तत्काल वृद्धि के लिए एक सूत्री मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है. इस आंदोलन के पहले चरण में दुमका जिले के सभी गैस एजेंसी के वितरक एवं कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर कार्य किया. दुमका के उपायुक्त की अनुपस्थिति में उनके सहायक के माध्यम से सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार को स्मार-पत्र भेजा, जिसमें होम डिलिवरी व प्रशासनिक शुल्क में वृद्धि करने के साथ अगले चरण के आंदोलन की जानकारी दी गयी. इसके पूर्व जिले के तीनों गैस कंपनियों के सभी वितरक अंचित इंडेन दुमका के कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां आगे की रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा हुईं. विरोध प्रदर्शन में दुमका जिले के तीनों कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस के सभी गैस वितरक कुसुम गैस एजेंसी, अंचित इंडेन, श्री श्याम इंडेन, बासु इंडेन, मनोज एचपी गैस, नारायणी एचपी गैस, मोनार्क एचपी गैस, कृष भारत गैस, गणपति भारत गैस व शिकारीपाड़ा भारत गैस के प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल थे.

ये है आंदोलन की रूपरेखा

– 24 अक्तूबर से काला बिल्ला लगाकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे एलपीजी वितरक

– 29 को जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस या कैंडल मार्च निकालकर करेंगे प्रदर्शन

– 06 नवंबर को नो मनी नो इंडेंट का आंदोलन चलायेंगे और न लोड अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, न इंडेंट करायेंगे.

– इसके बाद भी मांग न मानी गयी तो अनिश्चितकाल के लिए कारोबार को बंद कर देंगे और हड़ताल पर चले जायेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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