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Lead News : कृषि व शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाये राज्य सरकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बने नीति

शहरी निवासियों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी राज्य सरकार के बजट से कई तरह की अपेक्षाएं हैं. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की राज्य सरकार के बजट को लेकर रहनेवाली अपेक्षाओं को स्वर देने के लिए प्रभात खबर ने कड़बिंधा बाजार में ग्रामीणों के साथ संगोष्ठी की.

फ्लैग : प्रभात खबर बजट पूर्व संगोष्ठी. कड़बिंधा बाजार के लोगों ने दिया सुझाव, कहा

बजट परिचर्चा का लोगो लगाना है

फोटो : राज्य के अस्पताल व स्कूलों की स्थिति बेहतर करने की सरकार से की मांग

प्रतिनिधि, रामगढ़

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है. बजट सत्र में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर राज्य सरकार के आय- व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेंगे. वार्षिक खर्च के अनुमान के आधार पर विभिन्न विभागों के लिए राशि का आवंटन होगा. नये टैक्स भी लगाये जा सकते हैं. उद्योग जगत, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, पेंशन भोगी वर्ग के साथ-साथ किसानों, मजदूरों, छात्रों, बेरोजगारों के साथ-साथ आम आदमी को भी सरकार राज्य सरकार के बजट का इंतजार है. शहरी निवासियों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी राज्य सरकार के बजट से कई तरह की अपेक्षाएं हैं. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की राज्य सरकार के बजट को लेकर रहनेवाली अपेक्षाओं को स्वर देने के लिए प्रभात खबर ने कड़बिंधा बाजार में ग्रामीणों के साथ संगोष्ठी की. इसमें व्यवसायी, किसान, पेंशन भोगी, छात्र, बेरोजगार युवा, सामाजिक कार्यकर्ता समेत समाज के विविध वर्गों के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए. संवाद में शामिल ग्रामीणों ने ग्रामीण सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, खेल से लेकर शराब बंदी जैसे विषयों को लेकर बजट से उनकी उम्मीदों को लेकर बेझिझक अपनी बातें रखीं.

क्या कहते हैं ग्रामीण, शिक्षक व कारोबारी

बजट हर वर्ष प्रस्तुत होता है. कई तरह की घोषणाएं भी होती हैं. उनका लाभ आम आदमी तक पहुंचे इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

मनोज कुमार मंडल, व्यवसायीस्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाया जाये. सभी सीएचसी को संसाधनयुक्त बनाया जाये. बुजुर्गों के लिए बीमा कवरेज की उम्र सीमा बढ़े.

नेमानी मंडल, शिक्षक. पेट्रोल एवं डीजल पर टैक्स घटाया जाये. पेट्रोल डीजल की कीमत घटने से महंगाई घटेगी. कृषि के लिए सरकार बेहतर नीति बनाये.

मुरारी मोर, व्यवसायी.जन वितरण प्रणाली के दायरे में पूरी आबादी को लाया जाये. इसके लिए खाद्य व आपूर्ति विभाग का बजटीय आवंटन सरकार बढ़ाये.

शंकर शर्मा, व्यवसायीशिक्षा पर होने वाला खर्च बढ़ाया जाये. ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बजट में अतिरिक्त प्रावधान होना चाहिए.

प्रेमटू किस्कू, शिक्षक.बजट में खेल व खिलाड़ियों पर ध्यान बहुत कम रहता है. खेल का बजट बढ़ाया जाये. कलस्टर बनाकर आधारभूत संरचना विकसित हो.

नवीन कुमार शर्मा, कबड्डी खिलाड़ी. पूरे राज्य की ग्रामीण सड़कें अत्यंत जर्जर हैं. ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए बजट में अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान होना चाहिए.

कपिल देव मंडल, नौकरी पेशाकृषि अर्थव्यवस्था का आधार है. कृषि विभाग का बजट बढ़ाया जाये. किसानों को सुविधा दी जाये. विकास को लेकर प्रभावकारी नीति बने.

जोगेंद्र कुंवर, किसान.झारखंड में रोजगार सृजन के लिए वृहद स्तर पर काम नहीं हुआ है. बेहतर मानव संसाधन बनाने के लिए भी सरकार को काम करना होगा.

रंजीत कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता. पेयजल की कमी राज्य के लिए ज्वलंत मुद्दा है. विभाग के बजट में राशि बढ़ाई जायी. कृषि के क्षेत्र से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी.

चंद्रबली राय, पोस्टमास्टर.हर खेत में पटवन का साधन हो. खेती के लिए निःशुल्क बिजली मिले. इसके लिए बजट में प्रावधान हो. सोलर संचालित उपकरण लगे.

जयप्रकाश मांझी, किसान.स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली नीतियां बने. पहाड़िया समुदाय आज भी अविकसित है. पहाड़िया के लिए बजट में राशि बढ़े.

अर्जुन गृही, सामाजिक कार्यकर्ता.सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाये. मजदूरी भी बढ़े. खाद-उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाई जाये. हर खेत को पानी मिले.

भागवत कुंवर, किसानशराब के कारण गरीबी व दुर्घटनाएं दोनों ही बढ़ती है. बिहार की तरह राबबंदी लागू हो. राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए औद्योगिक विकास हो.

रामजी कुमार

यहां के कोयले से दूसरे राज्य रोशन हो रहे हैं. यहां के लोगों को कोयला नहीं मिलता. स्थानीय लोगों को कोयला बिक्री का लाइसेंस दिया जाये.

महावीर मंडल, व्यवसायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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