योजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण कराएं अधिकारी : डीसी

दुमका. उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी. बैठक में विभिन्न विभागों की कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किया जाए. उन्होंने कहा कि जिले में चल रही विकास योजनाएं जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं, इसलिए इनकी प्रगति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक निदेश दिया. साथ ही सभी अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का सीधे जनता से संबंध है, इसलिए कार्यों में पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उपायुक्त ने जामा प्रखंड में “मंईयां सिलाई केंद्र” की स्थापना करने का निर्देश दिया, ताकि स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हों. इसके साथ ही मसलिया एवं शिकारीपाड़ा प्रखंडों में लेमन ग्रास यूनिट लगाने के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि लेमन ग्रास आधारित उत्पादों का अच्छा बाजार है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उपायुक्त ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सभी पंचायत सचिवों की पिछले एक माह की बायोमीट्रिक उपस्थिति की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सचिवालय आम जनता के लिए पहला संपर्क बिंदु है, ऐसे में किसी भी परिस्थिति में पंचायत सचिवालय बंद नहीं रहना चाहिए. इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि यह कार्य वास्तविक फसल आकलन और कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उन्होंने सभी बीडीओ को मनरेगा के तहत निर्मित कुओं के आसपास दलहन लगाए जाने को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके और भूमि का उपयोग बेहतर ढंग से हो. बैठक में रबी सीजन 2025 के लिए फसल बीमा योजना का लाभ प्रत्येक किसान तक पहुंच सके, इसके लिए सभी प्रखंडों में विशेष बीमा कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए. उपायुक्त ने हर महीने की 15 तारीख को ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि प्रखंड स्तर पर योजनाओं की समीक्षा और समस्याओं का समाधान समय पर हो सके. उन्होंने वात्सल्य सदन के निर्माण हेतु भवन प्रमंडल को शीघ्र प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही जिले के सभी सीएससी में एक्स-रे मशीन को सुचारू रूप से संचालित करने तथा रोगियों को निर्बाध सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए. बैठक में उपायुक्त ने जिले में चल रहे वॉटर बॉडी सर्वे में तेजी लाने पर बल दिया, ताकि जल संरक्षण संरचनाओं की सटीक पहचान एवं पुनर्जीवन के कार्य आगे बढ़ाए जा सकें. उन्होंने कहा कि जिले में निर्माण कार्यों में लगे सभी श्रमिकों तथा मनरेगा मजदूरों का श्रम विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाए, जिससे उन्हें सरकारी लाभ योजनाओं का सीधा फायदा मिल सके. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना तथा अंबेडकर आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आवास निर्माण कार्य में तेजी लायी जाए. उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अबुआ आवास योजना की किस्त राशि लाभुकों को समय पर उपलब्ध करायी जाए, ताकि निर्माण कार्य बाधित न हो. उपायुक्त ने सभी प्रखंडों की ओवरऑल रैंकिंग की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी बीडीओ अपनी प्रगति में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना तैयार करें.