रैयतों को मजदूर बनाना चाहती है सरकार

आरोप. कार्यकर्ता सम्मेलन को झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल ने किया संबोधित, कहा

सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर वर्तमान सरकार को कटघरे में झाविमो से खड़ा किया. वहीं सरकार की नीतियों का विरोध जताया.

शिकारीपाड़ा : मौजूदा सरकार यहां के रैयतों को मालिक की बजाय मजदूर बनाना चाहती है. एसपीटी-सीएनटी एक्ट में संशोधन कर भाजपा पूंजीपतियों को झारखंड में बसाने के फिराक में है. उक्त बातें झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने शिकारीपाड़ा में रविवार को आयोजित कार्यकर्त्ता सम्मेलन में कही. श्री मरांडी ने सरकार को उलटा पुलटा सरकार बताते हुए कहा कि आज गरीब जनता को परेशान करने के लिए राशन कार्ड को उलटा-पुलटा नामों से उपलब्ध कराया गया है. पर सरकार द्वारा संशोधन के नाम पर कोई पहल नहीं की जा रही है. कहा कि सड़क, रेलवे लाइन, डैम, कारखानों के लिये जमीन का अधिग्रहण तो कर लिया जाता है

पर सरकार विस्थापितों को पूनर्वास नहीं कराती है. कहा कि स्थानीय विरोधी इस सरकार के कार्यकाल में एक भी बालू घाट नीलामी में स्थानीय लोगों को नहीं मिला और पत्थर खदानों को भी बाहरियों को देने की कोशिश हो रही है. उन्होंने जनता से लैंड बैंक नीति का विरोध करने की अपील की. कहा कि सरकार चाहे तो रैयतों का मालिकाना हक बचाते हुए कंपनियों को भाड़े पर जमीन उपलब्ध करा सकती है. कार्यकर्ता मिलन समारोह को केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, केन्द्रीय प्रवक्ता डाॅ अंजूला मुरमू, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य रामनारायण भगत, छोटू मुरमू, मार्था हांसदा ने भी संबोधित किया. मंच का संचालन प्रखंड अध्यक्ष राजेश मुर्मू ने की. मौके पर जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह विट्टू, पुलिसनाथ मरांडी, जगन किस्कू, सोमलाल हेम्ब्रम, सुनील कुमार झा, संतोष भगत, फादर अंसारी, शंभू मुर्मू, कलीमुद्दीन अंसारी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे.