विभाग नि:शक्तों के लिये सिंगल विंडो सिस्टम से करेगा काम

कार्यक्रम. राष्ट्रीय बहु विकलांगता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

कार्यशाला में डीडीअारसीटी हो दुरूस्त करने पर दिया गया जोर

दुमका : राष्ट्रीय बहु विकलांगता व बोध शैक्षणिक विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसका उद‍घाटन मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री डाॅ लोइस मरांडी, विशिष्ट अतिथि राज्य नि:शक्त आयुक्त सतीश चंद्र, समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की एवं संस्थान के सलाहकार रमेश पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. मंत्री डाॅ मरांडी ने नि:शक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार राज्य के जनता के बारे में काफी सोच रही है. सरकार के साथ मिलकर राज्य में नयी-नयी योजना लाने की प्रयास में लगी हूं. उन्होंने ने कहा कि कई बार डीडीआरसीटी के बारे में मुख्यमंत्री रघुवर दास से चरचा की गयी थी. राज्य सरकार डीडीआरसीटी को एक बार फिर से सुधार कर दुरूस्त करने में लगी हुई है.

जिसके लिए राज्य सरकार ने 2017-18 वितिय वर्ष में 2 करोड़ देने का प्रावधान किया है. उन्होंने ने कहा कि नि:शक्तों के लिए विभाग में सिंगल विंडो में ही काम होगा. इसके चालू होने से नि:शक्तों को प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग एवं अन्य सरकारी योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा. डाॅ मरांडी ने कहा कि सिर्फ नि:शक्तों को शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार स्कील डेवलमेंट योजना लायेगी और दिव्यांगों के लिए एक रोजगार का नया मार्ग खुलेगा. दिव्यांगों के लिए साल में हेल्थ चेकअप करानी चाहिए. ताकि उन्हें सरकार की तीन प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके. कहा कि आने वाले समय में दिव्यांगों को सरकार द्वारा 3 से बढ़कर 4 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है. जिसके लिए मुख्यमंत्री काफी गंभीर है. शैक्षणिक स्तर पर सभी लोगों को अपने अधिकार व आरक्षण के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है. यदि किसी भी दिव्यांगों को स्कूल व कॉलेज में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो वे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, निशक्ता आयुक्त को आवेदन के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराये. यदि किसी कारणवश कार्य नहीं होता है तो वे सीधे संपर्क स्थापित करें. उन्होंने ने कहा कि पूरे राज्य में सभी सेविकाओं को सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी सेविकाएं अपने पोषक क्षेत्र में किसी भी दिव्यांग अपने पेंशन से वंचित नहीं रहने दे. पदाधिकारी निशक्तों की मदद नहीं करेंगी, तो हम वैसे पदाधिकारी नपेंगे. वहीं राज्य नि:शक्ता आयुक्त सतीश चंद्र ने कहा कि मंत्री डाॅ लोइस मरांडी व सरकार के प्रयास से आज डीडीआरसीटी की स्थिति में सुधार आ रही है. करीब 10 सालों से निरस्त पड़ा हुआ था. इसके क्रियाशील होने से जिला के आसपास के सभी दिव्यांग अपने कार्य को सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ पायेंगे. मौके पर मोरचा के मोहन साह, बलदेव राय, शिवनंद महतो, दिपक कुमार, भाष्कर मंडल, माखन कुमार, निरौज बैरा, मुकेश अग्रवाल, दिनेश दत्ता सहित आदि उपस्थित थे.