गोली किसने चलायी इसकी नहीं सकी पुष्टि
अफरा-तफरी भरे माहौल में हुआ नामांकन
दुमका : आपाधापी और अफरातफरी भरे माहौल में एसकेएम विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर नामांकन पत्र भरा गया. एमजी कॉलेज रानीश्वर, जामताड़ा कॉलेज सहित कई कालेजों में नामांकन के दौरान हंगामा हुआ. देर शाम छात्र समन्वय समिति ने विवि पहुंचकर डीएसडब्ल्यू का घेराव किया तथा नामांकन के दौरान हुई गड़बड़ी को देखते हुए फिर से नामांकन कराने तथा उसकी तिथि बढ़ाने की मांग की. छात्र दिग्घी कैंपस में ही धरने पर बैठ गये.
अफरा-तफरी भरे…
इधर समन्वय समिति के नेता श्यामदेव हेंब्रम ने एलान किया है कि तिथि आगे नहीं बढ़ायी गयी, तो वे गुरुवार को सुबह एसपी कॉलेज के पास सड़क जाम करेंगे.
संत जेवियर्स व इंजीनियिंग कॉलेज में नहीं हुआ नोमिनेशन
दुमका के महारो स्थित संत जेवियर्स कॉलेज तथा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर नोमिनेशन ही नहीं किया गया. इन दोनों ही कॉलेजों में चुनाव होना था. पर संत जेवियर्स कॉलेज के प्रबंधन ने अल्पसंख्यक महाविद्यालय होने का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया से कॉलेज को अलग रखे जाने की बात कही. अभियंत्रण महाविद्यालय के प्रबंधन ने कहा कि कोल्हान विवि के अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय में भी छात्रसंघ चुनाव नहीं हुआ था. छात्र भी चुनाव कराना नहीं चाहते.
27 हजार किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का प्लान
छह साल में तैयार होगा, 30 बड़े शहरों को जोड़ेगा 44 हाइवे
नेशनल कंटेंट सेल
आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की है. सरकार माल की ढुलाई निर्बाध बनाने के लिए 27 हजार किलोमीटर की लंबाई में 44 हाइवे बनायेगी. आर्थिक गलियारा नाम से बननेवाले इन हाइवे से जहां रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे, वहीं आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी. हाइवे आर्थिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा और उनका Â बाकी पेज 15 पर
27 हजार किलोमीटर…
विस्तार मैनुफैक्चरिंग हब व बंदरगाहों तक होगा. इस इकनॉमिक कॉरिडोर्स के छह साल में पूरे होने की उम्मीद है. ये आर्थिक गलियारे 30 बड़े शहरों को भी जोड़ेगा. शहरों के पास रिंग रोड भी बनेगी और माल को लोड-अनलोड करने के लिए लॉजिस्टिक्स हब भी होगा. हाइवे का विस्तार ‘भारत माला’ परियोजना के तहत किया जायेगा.
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए लाया जायेगा. मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, चिह्नित किये गये अधिकतर हाइवे पहले से नेशनल हाइवे के हिस्सा हैं. इन्हें अवरोध मुक्त कनेक्टिविटी मुहैया करानी होगी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सूत्रों के अनुसार चार से छह लेन वाले इस परियोजना पर करीब छह लाख करोड़ खर्च होेंगे.
हाइवे का सबसे बड़ा विस्तार
यदि इस प्रस्ताव पर अमल हुआ, तो हाइवे के मामले में वाजपेयी सरकार के स्वर्णिम चतुर्भुज के बाद का सबसे बड़ा विस्तार होगा. स्वर्णिम चतुर्भुज देश के चारों दिशाओं को हाइवे से जोड़ने की योजना थी, जो करीब 13 हजार किमी लंबी थी.
ये सुविधाएं भी
15 हजार किमी लंबे फीडर रूट भी बनेंगे, जो इन गलियारों को जोड़ेंगे. 40 इंटर कनेक्टिंग कॉरिडोर्स स्वर्णिम चतुर्भुज और 44 इकनॉमिक कॉरिडोर्स को जोड़ेंगे.
नेशनल हाइवेज को नेशनल कॉरिडोर, इकनॉमिक कॉरिडोर और फीडर रोड नाम दिया जायेगा.
देश के बंदरगाहों, बॉर्डर इलाकों और लॉजिस्टिक्स हब्स को कार्गो मूवमेंट आसान बनाने के लिए जोड़ा जायेगा.
