श्रमिक संगठनों ने किया सत्याग्रह// आयुक्त के जरिये राष्ट्रपति को भेजा दस सूत्री मांगपत्र

प्रतिनिधि, दुमका केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी कार्यक्रम के तहत सीआइटीयू, बीएमएस, एटक, एक्टु, इंटक तथा एचएमएस के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया. सत्याग्रह में श्रमिकों व मजदूरों ने आयुक्त कार्यालय के समक्ष गुरूवार को सत्याग्रह कर आयुक्त को राष्ट्रपति के नाम दस सूत्री मांगपत्र सौंपा गया. इसमें भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की राष्ट्रीय परिसंपत्ति को विनेवेशीकरण के माध्यम से पूंजीपतियों को देने की नीति को वापस लेने, ठेकेदारी प्रथा व आउटसोर्सिंग का उन्मूलन के लिए कारगर कदम उठाये जाने, 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप न्यूनतम वेतन देने, सभी को पेंशन के दायरे में लाने और बोनस ग्रेच्यूटि व पीएफ की सिलिंग सीमा को खत्म करने आदि महत्वपूर्ण सार्वभौमिक सुविधा दिलाये जाने के लिए ठोस कदम उठाने, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, जन वितरण प्रणाली तथा मनरेगा के बजट में भारी कटौती करने के फैसले को वापस लेने, आंगनबाड़ी कर्मी, सहिया-आशा, मिड डे मिल कर्मी, अनबुंध पर कार्यरत शिक्षा, स्वास्थ्यकर्मी व पारा शिक्षकों को नियमित कर्मी का दर्जा देने, सड़क परिवहन तथा सुरक्षा विधेयक मसौदा को वापस लेने, कल्याण बोर्ड गठित कर आवास, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा एवं दुर्घटना में सहायता प्रदान करने को लागू करने, देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को प्रतिमाह 15 हजार रुपये न्यूनतम मजदूरी देने और उपभोक्ता सूचकांक से जोड़े जाने तथा किसानों एवं रैयतों के हाथों सौंपने का अध्यादेश के माध्यम से नीतिगत फैसले करने की षडयंत्रकारी योजना को वापस लेने की मांग शामिल है. ……………………….फोटो26 दुमका 20