प्रतिनिधि, दुमकापंचायत प्रतिनिधियों को सभी 9 विभागों के अधिकार से वंचित रखने की मांग को लेकर मुखिया संघ ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है. इस आठ सूत्री ज्ञापन में संघ ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में पंचायतों को शक्ति एवं कार्यों का हस्तांतरण करने के बावजूद जिले में लागू नहीं करने, बीआरजीएफ की राशि 60 प्रतिशत मुहैया कराने, मुख्यमंंत्री पीसीसी पथ निर्माण के लिए दूसरे किस्त की राशि आठ प्रखंंडों को उपलब्ध कराने, पंचायत सचिव, रोजगार सेवकों व सभी कर्मियों का उपस्थिति प्रमाण-पत्र मुखिया के द्वारा बनाये जाने, इंदिरा आवास का क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर कराये जाने, बालू की रॉयल्टी अविलंब निर्धारित कर चालान रसिद पंचायत को प्रदान करने, सभी पंचायतों में रात्रि प्रहरी एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति करने एवं जिले के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय, दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता देने की मांग शामिल हैं. इस सूत्री मांगपत्र में हस्ताक्षर करने वालों में सागेन मुर्मू, सुरेश बास्की, तालको सोरेन, अनिल मरांडी, वीरेंद्र किस्कू, बेटका सोरेन, नोमिता बास्की, महारानी पावरिया, मेरीनीला बास्की, पानमुनी मुर्मू, सुशीला देहराईन, मुरली देहरी, एलमशीला टुडू, किनाराम हेंब्रम आदि शामिल हैं.
मुखिया संघ ने उपायुक्त को सौंपा आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन
प्रतिनिधि, दुमकापंचायत प्रतिनिधियों को सभी 9 विभागों के अधिकार से वंचित रखने की मांग को लेकर मुखिया संघ ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है. इस आठ सूत्री ज्ञापन में संघ ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में पंचायतों को शक्ति एवं कार्यों का हस्तांतरण करने के बावजूद जिले में लागू नहीं करने, बीआरजीएफ की राशि […]
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