दुमका : पांच जुलाई को संयुक्त विपक्षी दलों के द्वारा झारखंड बंद के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है. सीएनटी-एसपीटी एक्ट में झारखंड सरकार द्वारा संशोधन के लिए किये जा रहे प्रयास के दौरान तब झामुमो के नेतृत्व में किये गये झारखंड बंद के 28 नवंबर 2016 को एसपी कॉलेज के सामने आधे दर्जन ट्रकों में हुई अागजनी व तोड़फोड़ के मामले में सबक लेते हुए प्रशासन इस बार काफी सतर्क दिख रहा है.
उस बार की बंदी में पांच-छह ट्रकों के फूंके जाने से 74 लाख रुपये की क्षति को लेकर किये गये नोटिस पर अब तक अपना पक्ष नहीं रखने वाले तत्कालीन झामुमो जिला अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह को एक बार फिर नोटिस किया गया है. वहीं प्रत्येक थाने में सीआरपीसी की धारा 107 के तहत इस बंदी को लेकर शांति भंग करने की आशंका को देखते हुए संदिग्ध लोगों व आपराधिक इतिहास वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. अब तक तीन थानों ने 68 ऐसे शख्स को चिह्नित भी कर लिया है. इसमें जरमुंडी के 25, जामा के 25 तथा दुमका नगर के 18 लोगों को 107 की नोटिस कर दी गयी है. अन्य थानों को भी ऐसी नोटिस करने को कहा गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को एसडीओ ने सभी डीएसपी, सीओ, थाना प्रभारियों और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ट्रक ऑनर एसोसियेशन, बस ऑनर एसोसिएशन चैंबर ऑफ कॉमर्स आदि की बैठक बुलायी है. माना जा रहा है कि बैठक में बंद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के जजमेंट का भी हवाला देकर शांति व्यवस्था भंग न करने, विरोध न करने अथवा लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने, किसी को परेशान नहीं करने की अपील की जा सकती है. प्रशासन ने बंद को देखते हुए जगह-जगह दंडाधिकारी व पारा मिलिट्री फोर्स की भी तैनाती करने की योजना बनायी है. कैंप जेल भी जगह-जगह बनाये जा रहे हैं, ताकि शांति भंग करने वालों को त्वरित गिरफ्तार किया जा सके. जो लोग बंद कराने रोड में निकलेंगे, उसे गिरफ्तार भी कर लिया जायेगा.
74 लाख रुपये के वसूली के लिए झामुमो जिलाध्यक्ष को फिर से नोटिस
सभी थानों से संभावित लोगों पर सीआरपीसी की धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश
आपराधिक इतिहास वालों को चिह्नित कर कार्रवाई शुरू
तीन थानों के 68 हुए चिह्नित, पुलिस को भी कार्रवाई के दिये गये निर्देश
जिला पुलिस व पारा मिलिट्री फोर्स व दंडाधिकारी की जगह-जगह रहेगी तैनाती
आज एसडीओ ने बुलायी है डीएसपी, सभी सीओ, थाना प्रभारियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
