SNMMCH : पीसी-पीएनडीटी की पेंच में फंसी अल्ट्रासाउंड जांच

नौ दिन बाद भी नहीं किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, मरीजों को जांच के लिए अभी और करना होगा इंतजार

शहीद निर्मल महतो मेडिकल काॅलेज एंड हॉस्पिटल (एसएनएमएमसीएच) के रेडियोलॉजी विभाग का पीसी-पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन फेल होने की जानकारी मिले नौ दिन बीत चुके है. अस्पताल प्रबंधन अबतक आवेदन की प्रक्रिया में ही जुटा हुआ है. अबतक अस्पताल प्रबंधन ने रजिस्ट्रेशन के लिए सिविल सर्जन को आवेदन नहीं दिया है. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सोमवार तक आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा कर पीसी-पीएनडीटी के लिए आवेदन किया जायेगा. बता दें कि एसएनएमएमसीएच में 2019 तक रेडियोलॉजी विभाग में चिकित्सक की नियुक्ति थी. उस समय तक रजिस्ट्रेशन दुरुस्त था. चिकित्सक के स्थानांतरण के बाद उनकी जगह किसी की नियुक्ति नहीं होने से लगभग पांच साल तक यहां रेडियोलॉजी केंद्र बंद था. इस बीच 2022 में पीसी-पीएनडीटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन फेल हो गया. विभाग में चिकित्सक नहीं होने से किसी का ध्यान रजिस्ट्रेशन की ओर नहीं गया. अब यहां रेडियोलॉजिस्ट डॉ बेनजीर के योगदान देने के बाद कागजात की जांच में रजिस्ट्रेशन फेल मिला. ऐसे में अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड शुरू होने का मरीजों को और कुछ दिन इंतजार करना होगा.

बायोमीट्रिक मशीन से बनेगी चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों हाजिरी

मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्रों में कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी व संविदा कर्मियों को बायोमीट्रिक मशीन से उपस्थिति बनेगी. इसके लिए स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग द्वारा अटेंडेंस क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल (एसीवीएमएस) तैयार किया है. स्वास्थ्य मुख्यालय ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एसएनएमएमसीएच) प्रबंधन के साथ सिविल सर्जन को पत्र निर्गत कर सभी चिकित्सकों की सूची [email protected] पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व सिविल सर्जन को चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मियों का नाम, पदनाम, कार्यस्थल, जिला, मेल तथा मोबाइल नंबर के साथ 104 सेवादाता एजेंसी के ई-मेल पर भेजना है. बाद में मेडिकल कॉलेज व सिविल सर्जन द्वारा ई-मेल के जरिए दी जाने वाली जानकारी पर चिकित्सक व कर्मियों का लॉगइन आइडी बनायी जायेगी. बता दें कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज व जिला के अस्पतालों में एएसवीएसएम योजना लागू करने का निर्देश जारी किया गया है.