धनबाद को मिली 383 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात

विस्थापितों के कल्याण के लिए योजना जल्द : सीएम

विशेष संवाददाता,

धनबाद

. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को धनबाद जिला को 383 करोड़ रुपये से अधिक की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी. जिला प्रशासन द्वारा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह के दौरान 166 योजनाओं का उद्घाटन किया. जबकि 167 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया. इन योजनाओं की कुल लागत 333 करोड़ रुपये से अधिक है. साथ ही 23,540 लाभुकों के बीच 69 करोड़ 73 लाख रुपये की परिसंपत्ति का वितरण किया.

सीएम ने कहा कि आज राज्य का कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, जहां सरकार की कोई ना कोई योजनाएं नहीं पहुंची हो. आज हर परिवार में पेंशन और राशन पहुंच रहा है. किसानों को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं. किसानों के दो लाख रुपये तक का लोन भी माफ किया जायेगा. राज्य के दूर- दराज इलाकों और जंगल- झाड़ तथा नदियों-पठारों की तलहटी में रहने वाले गरीबों के घर भी रोशन रहें, इसके लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है.

विस्थापितों के दर्द को दूर करने का प्रयास :

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहां विस्थापन आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. यहां विभिन्न परियोजनाओं और खनन कार्यों के नाम पर आदिवासियों- मूलवासियों की जमीन का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण तो कर लिया गया, लेकिन रैयतों को उसका उचित लाभ नहीं मिल सका. आज भी विस्थापित कई समस्याओं से जूझ रहे हैं. हमारी सरकार जल्द ही विस्थापितों के कल्याण और हित में नीति बनायेगी, ताकि उनका जो हक और अधिकार है, वह मिल सके.

26 को मिला नियुक्ति पत्र, नौ को चयन पत्र :

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने समारोह में 26 नव चयनित निम्न वर्गीय लिपिकों, चौकीदारों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया. साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित सेविका, सहायिका को चयन पत्र दिया. कुल नौ महिलाओं को चयन पत्र दिया गया.

जनप्रतिनिधियों की बातें नहीं सुनते हैं नौकरशाह :

पूर्व मंत्री सह टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि हेमंत एवं चंपाई सोरन की सरकार ने कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं. आज शायद ही कोई घर हो, जहां एक-दो लोगों को राज्य सरकार की तरफ से पेंशन नहीं मिल रही हो. कहा कि चुनावी वर्ष है. अधिकारीगण जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनते हैं. मुखिया लोग बीडीओ से परेशान हैं. पंसस, जिला परिषद सदस्यों की भी बातें अधिकारी नहीं सुनते हैं. इस संस्कृति को भी बदलने की जरूरत है.

इंडी गठबंधन सरकार ने महिलाओं के हित में कई कार्य किये :

झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य में इंडी गठबंधन की सरकार ने महिलाओं के हित में कई काम किये हैं. इस सरकार के हर होर्डिंग्स में महिलाओं, किशोरियों के लिए कुछ-न-कुछ योजनाओं का जिक्र रहता है. पहले किशोरियों की पढ़ाई में काफी आर्थिक परेशानी आती थी. बच्चियों की पढ़ाई में ड्राप आउट रोकने के लिए सावित्री बाई फुले योजना लायी गयी. बहुत काम हुए हैं. बहुत काम होने बाकी हैं.

कौन-कौन थे मौजूद :

मंच पर जिला परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह, 20 सूत्री कमेटी के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, झामुमो के जिलाध्यक्ष लखी सोरेन, राजद के जिलाध्यक्ष तारकेश्वर यादव सहित कई नेता मौजूद थे.