उद्यमियों के साथ बैठक
धनबाद : कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्लानिंग अच्छी हो और भ्रष्टाचार से दूर रहें तो कोई काम असंभव नहीं है. झारखंड में भ्रष्टाचार इतना है कि यहां 40 प्रतिशत बिजली चोरी होती है. ईमानदारी से बिजली बिल का भुगतान करेंगे तो निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार होगा. वह इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के सभागार में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2019 तक 24 घंटे सातों दिन बिजली देने का लक्ष्य रखा है.
इसलिए बिजली बिल का समय पर भुगतान करें. राजस्व बढ़ेगा तभी विकास हो पायेगा. इसके लिए सबको सोचना होगा. जीएसटी लागू करने के लिए सरकार प्रयासरत है. राजनीतिक कारणों से दो साल से लागू नहीं हो पा रहा है. प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहे हैं और धनबाद में चारों ओर गंदगी है. धनबाद शहर में कचरा डालने के लिए एक भी डस्टबीन नहीं है. क्या आप गंदगी से खुश हैं. स्वच्छता के लिए नगर निगम के साथ सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा. झारखंड इंडस्ट्रीज ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष केदार मित्तल ने स्वागत भाषण व महेंद्र अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया. स्वागत समारोह में जीटा महासचिव राजीव शर्मा, जिला चेंबर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित, दीपक पोद्दार, संजीव अग्राल, सुरेंद्र ठक्कर, बुनन राव, मणिशंकर केसरी, दिनेश हेलीवाल, उमेश हेलीवाल, प्रदीप सिंह, मो सोहराब, अजय नारायण लाल, विकास कंधवे सहित काफी संख्या में चेंबर पदाधिकारी मौजूद थे.
बिजली की समस्या से इंडस्ट्रीज प्रभावित
जीटा महासचिव ने कहा कि बिजली संकट के कारण इंडस्ट्रीज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. बिजली कड़कने पर 30 घंटे तक बिजली गुल हो जाती है. चाइनीज कोयला सस्ता होने के कारण यहां के हार्ड कोक इंडस्ट्रीज की हालत ठीक नहीं है. इस्पात उद्योग की तरह कोयला सेक्टर में भी पॉलिसी लायें. लुक इस्ट पॉलिसी पर सरकार पहल करे. बाजार फीस पर संशोधन करे और एयरपोर्ट यहां चालू कराने की दिशा में पहल करे.
क्लीन एनर्जी सेस का इस्तेमाल प्रदूषण रोकने में किया जाये
जिला चेंबर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि बीसीसीएल यहां 400 रुपया प्रति टन क्लीन एनर्जी सेस के नाम से वसूल करती है. सालाना 1400 करोड़ रुपया इस मद से आता है. इस मद की राशि से प्रदूषण रोकने की व्यवस्था बीसीसीएल करे. सड़क निर्माण व ओपेन कास्ट को भरकर पौधा लगाये. जीएसटी लागू किया जाये. टुंडी व तोपचांची में इंडस्ट्रीज हब बनाया जाये.
