धनबाद: नगर निगम व बीसीसीएल के बीच होल्डिंग टैक्स को लेकर चल रहे विवाद पर ब्रेक लग गया. केंद्रीय मंत्री की पहल पर नगर निगम व बीसीसीएल प्रबंधन के बीच आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ. नगर निगम को बीसीसीएल सालाना 6.16 करोड़ रुपया होल्डिंग टैक्स देगा. मंगलवार को स्टैंडिंग कमेटी में मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बीसीसीएल के सेल्फ एसेसमेंट होल्डिंग टैक्स को स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष रखा.
स्टैंडिंग कमेटी ने बीसीसीएल के होल्डिंग टैक्स निर्धारण पर सहमति जतायी और मेयर को बीसीसीएल से कर संबंधी सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया. बैठक की अध्यक्षता मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने की. बैठक में उप महापौर एकलव्य सिंह, नगर आयुक्त मनोज कुमार, अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद, पार्षद अशोक पाल, निर्मल मुखर्जी, विनायक कुमार गुप्ता, महावीर पासी, मौसमी कुमारी, शिव कुमार यादव, निरंजन कुमार, नंद लाल पासवान व साहेब राम हेंब्रम उपस्थित थे.
बीसीसीएल के पिट वाटर के लिए एमओयू पर सहमति : बीसीसीएल के पिट वाटर के लिए नगर निगम एमओयू करेगा. बीसीसीएल के 30 प्वाइंट पर मोबाइल वाटर ट्रिटमेंट प्लांट लगाया जायेगा. खदान से पिट वाटर निकाल कर बीसीसीएल नगर निगम को उपलब्ध करायेगा. जहां मोबाइल वाटर ट्रिटमेंट प्लांट से पिट वाटर को प्यूरीफाइ कर ड्रिंकिंग वाटर बनाया जायेगा. कोलियरी क्षेत्र में पाइप लाइन बिछा कर उपभोक्ताओं को ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराया जायेगा. 14 जून को बीसीसीएल के साथ एमओयू होगा. वाटर ट्रिटमेंट प्लांट में लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. डीएमएफटी फंड से इस योजना को मूर्त रूप दिया जायेगा. स्टैंडिंग कमेटी ने डीएमएफटी फंड की स्वीकृति दे दी है. उपायुक्त के पास प्रस्ताव भेजा जायेगा. इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.
38 एकड़ जमीन के लिए भी होगा एमओयू : ठोस कचरा प्रबंधन के प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 38 एकड़ जमीन के लिए भी 14 जून को एमओयू होगा. फिलवक्त बीसीसीएल ने पांच साल के लिए जमीन देने पर सहमति जतायी है. प्रत्येक पांच साल के बाद एग्रीमेंट का नवीकरण होगा.
बीसीसीएल क्षेत्र में एक लाख पौधा लगायेगा निगम : बीसीसीएल क्षेत्र में नगर निगम एक लाख पौधा लगायेगा. इसके लिए भी 14 जून को बीसीसीएल व नगर निगम के बीच एमओयू होगा.
रेलवे की 20 एकड़ जमीन पर ग्रीन पेच का काम शुरू होगा : झरिया पुल के पास खाली रेलवे की 20 एकड़ जमीन पर नगर निगम ग्रीन पेच का काम शुरू करेगा. स्टैंडिंग कमेटी में रेलवे के एनओसी पर चर्चा की गयी. सर्व सम्मति से ग्रीन पेच का काम शुरू करने का निर्णय लिया गया.
बीसीसीएल ने होल्डिंग टैक्स देने पर सहमति प्रदान कर दी है. सालाना 6.16 करोड़ रुपया बीसीसीएल होल्डिंग टैक्स देगा. लिहाजा बीसीसीएल क्षेत्र में भी नगर निगम साफ-सफाई करेगा. वर्ष 2010 से बीसीसीएल से होल्डिंग टैक्स लेने पर विचार किया जा रहा है. बीसीसीएल पर जो 252 करोड़ का होल्डिंग टैक्स का दावा किया गया था, उसे वापस ले लिया जायेगा.
चंद्रशेखर अग्रवाल, मेयर
रितिका का एसेसमेंट गलत या बीसीसीएल का या कुछ और…
रितिका ने बीसीसीएल का सालाना 36 करोड़ होल्डिंग टैक्स निर्धारित किया था. 2010 से लेकर 2016 तक के होल्डिंग टैक्स व पेनल्टी को मिलाकर 252 करोड़ का किया गया था दावा. रितिका का एसेसमेंट गलत है या बीसीसीएल का. नगर निगम में चर्चा आम है कि बीसीसीएल पर 252 करोड़ का होल्डिंग टैक्स का दावा अचानक सिमट कर मात्र 6.16 करोड़ में कैसे पहुंच गया. अगर बीसीसीएल 2010 से होल्डिंग टैक्स देता है तो भी निगम के खाते में 42 करोड़ रुपया ही अायेगा. क्या बीसीसीएल के सेल्फ एसेसमेंट पर निगम प्रशासन आगे अपने स्तर से एसेसमेंट करायेगा या बीसीसीएल के सेल्फ एसेसमेंट को ही मान लिया जायेगा. इधर, बीसीसीएल के सेल्फ एसेसमेंट होल्डिंग पर निगम के अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं.
