Deoghar news : कोयला खदानों के निजीकरण पर रोक लगे, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड में अनियमितता की सीबीआइ जांच हो : बीएमएस

प्रतिनिधि, चितरा . भारतीय मजदूर संघ ने कोयला मजदूरों के अधिकारों को लेकर चितरा कोलियरी के मुख्य वर्कशॉप के समीप गेट मीटिंग की. मुख्य रूप से संथाल परगना कोलियरी कर्मचारी संघ के महामंत्री सह अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ केंदीय उपाध्यक्ष अंगद उपाध्याय ने मजदूरों का नेतृत्व किया. बताया कि आठ सूत्री मांगों को लेकर बीएमएस के द्वारा चार चरणों में जन जागरण आंदोलन चलाया जा रहा है. अंगद उपाध्याय ने बताया कि आंदोलन का पहला चरण गेट मीटिंग से शुरू किया गया, दूसरा चरण जन जागरण अभियान, तीसरा चरण प्रेस व मीडिया के माध्यम से जन-जन तक संदेश पहुंचाना और चौथा चरण में सभी मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन कर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि जब जब मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जाता है, तब तब बीएमएस जोरदार आंदोलन करता हैं. केंद्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि कोल इंडिया के द्वारा कहा गया कि कोयला उत्पादन हुआ है. लेकिन उसमें परमानेंट मजदूरों की भागीदारी मात्र 20 प्रतिशत ही है. शेष ठेका मजदूरों ने किया है. कहा कि 90 से 95 के दशक में 7.50 लाख परमानेंट मजदूर काम करते थे, जो अब घटकर 2.25 लाख ही रह गये हैं. कोल इंडिया इस पर भी ध्यान रखे. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोयला खदानों के निजीकरण पर रोक लगे ठेका मजदूरों को समान कार्य के लिए समान वेतन, सीएमपीएफ के घोटाले की सीबीआई जांच हो, अत्याधुनिक अस्पताल और हाइ पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करें, सदस्यता सत्यापन सही तरीके से हो. समेत अन्य मांगे शामिल है, साथ ही कहा कि मजदूर हित सर्वोपरि है. अगर सरकार ने पहल नहीं की तो जोरदार उग्र आंदोलन किया जायेगा. इस मौके पर वरुण सिंह, कृष्णा पंडित, गोविंद कुमार, अभय कृष्ण चौधरी, शंकर मल्लिक, राज किशोर मिश्रा, अमित कुमार समेत अन्य उपस्थित थे.