देवघर: बार काैंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर देवघर जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अधिवक्ता संशोधन विधेयक-2017 की प्रतियां जलाकर विरोध जताया. संघ के सैकड़ों एडवोकेट अधिवक्ता संघ भवन के समक्ष जमा हुए व जमकर लॉ कमिशन, लाॅ मिनिस्टर के विरोध में नारे लगाये. इस विधेयक को शीघ्र वापस करने की आवाज बुलंद की.
इस आंदोलन का नेतृत्व स्टेट बार काउंसिल के कार्यकारी उपाध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद सिंह, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अमर कुमार सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वैद्यनाथ यादव व महामंत्री प्रणय कुमार सिन्हा कर रहे थे. अधिवक्ताओं ने विरोध के तौर पर मध्याह्न अवकाश के बाद न्यायालयों में काम काज नहीं किया. इस अवसर पर सैकड़ों एडवोकेट शामिल हुए.
डीसी के नाम सौंपा ज्ञापन
अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल समाहरणालय पहुंचा व डीसी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा. इसमें 11 मुद्दों को रखा गया है जो लॉ कमीशन की सिफारिशों के प्रतिरोध में था. ज्ञापन में दर्शाया गया है कि विधेयक में किसी भी बार एसोसिएशन से न तो मंतव्य लिया गया है और न बार काउंसिल से सलाह ली गयी है. लॉ कमीशन ने मनमाने तरीके से अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया है जो नियम के विपरीत है. यह अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है. अधिवक्ता पेशा को उपभोक्ता के दायरे में लाने की सिफारिश जो की गयी है, वह एडवोकेट एक्ट 1961 का उल्लंघन है.
जो थे शिष्टमंडल में
शिष्टमंडल में स्टेट बार कौंसिल के कार्यकारी उपाध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद सिंह, स्टेट बार कौंसिल के सदस्य अमर कुमार सिंह,डीबीए के अध्यक्ष बैद्यनाथ यादव, महासचिव प्रणय कुमार सिन्हा, वरीय एडवोकेट एफ मरीक, वासुदेव प्रसाद दुबे, प्रदीप कुमार सिन्हा, किन्नरेश त्रिपाठी, अनिता चौधरी, मुकेश पाठक, चंद्रशेखर प्रसाद राय, वीरेश वर्मा, राजकुमार शर्मा, रामदेव यादव, मो मोबीन, राजेश कुमार शाही, चंद्रशेखर सिंह आदि थे.
