देवघर : मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) की 11 सड़कों के मेंटेनेंस कार्य में हुई गड़गड़ी मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसी एनपीसीसी को प्रोजेक्ट मैनेजर व वरीय अधिकारियों पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इन 11 सड़कों के निर्माण में ग्रामीण विकास से 7.95 करोड़ रूपया भुगतान किया गया है.
इन सड़कों का निर्माण कार्य करने वाली तीन कार्यकारी एजेंसियों पर भी अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है. एनपीसीसी (नेशल प्रोजेक्ट कंन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड) केंद्र सरकार की उपक्रम है. केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग से सड़कों की स्वीकृति के मिलने बाद एनपीसी को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में चयन किया गया था. एनपीसीसी ने इन सड़कों का टेंडर निकाला व कार्यकारी एजेंसी को कार्य आवंटित किया गया.
इसमें 11 सड़कों का निर्माण कार्य तीन कार्यकारी एजेंसी संतोष कुमार मिश्रा(रांची), स्पेशिफिक कंस्ट्रक्शन प्रालि (जमशेदपुर) व श्री अनंत इंफ्रास्ट्रक्चर(रांची) को कार्य अावंटित किया गया. एनपीसीसी ने 11 सड़कों में उक्त तीनों एजेंसी को वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 तक 7.95 करोड़ रुपया भुगतान किया है. कार्य की गुणवत्ता सही नहीं रहने पर सड़कें समय से पहले ही खड़ गयी. विभागीय नियमानुसार 11 सड़कों का मेंटेनेंस कार्य संबंधित एजेंसी को निर्धारित समय पर करना था. पिछले दिनों दिशा कमेटी की बैठक के बाद एनपीसीसी ने एजेंसियों को मेंटेनेंस कार्य के लिए नोटिस भी किया, बावजूद 11 सड़कों का मेंटेनेंस समय पर नहीं किया गया. बताया जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग अब उक्त तीनों एजेंसियों पर भी सिक्यूरिटी मनी जब्त कर ब्लैक लिस्टेड समेत कार्रवाई की तैयारी कर रही है.
कमेटी ने की थी जांच
11 सड़क समय से पहले ही जर्जर होने पर दिशा कमेटी की बैठक में एनपीसीसी को अल्टीमेटम देते हुए एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. डीसी द्वारा एनपीसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर से पहले शो-कॉज पूछे जाने पर प्रोजेक्ट मैनेजर ने इन सड़कों का मेंटेनेंस करने के लिए 30 दिनों का समय मांगा, बावजूद सड़कों का मेंटेनेंस निर्धारित समय पर नहीं हो पाया. डीसी के निर्देश पर पीडबल्यूडी अभियंताओं ने जांच में 11 सड़कों का मेंटेनेंस कार्य नहीं पाया.
