देवघर : केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार गठन के बाद आकलन के अनुसार कार्य नहीं कर रही है. राज्य में तो रघुवर दास की सरकार सिर्फ घोषणा करने में लगी है. उक्त बातें झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से कही.
श्री मरांडी ने कहा कि संताल परगना में मुख्यमंत्री रघुवर दास जून माह से 24 घंटा बिजली आपूर्ति की घोषणा करते हैं तो पलामू में 2017 से 24 घंटा बिजली आपूर्ति की घोषणा करते हैं. सरकार गठन के बाद सीएम ने एक अप्रैल तक स्थानीय नीति बनाने की घोषणा की थी और अब दुमका में 15 नवंबर को स्थानीय नीति की घोषणा की बात करते हैं. एक व्यक्ति अलग-अलग घोषणा कर कैसे सरकार चला सकता है. निश्चित रुप से यह सरकार दिल्ली के इशारे पर चल रही है.
इस कारण राज्य में कानून-व्यवस्था चौपट हो गयी है व भ्रष्टाचार चरम पर है. ब्लॉक व थाना में पैसा के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है. श्री मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि रघुवर सरकार उद्योग घराने को मदद पहुंचाने में लगी है. 2013 में पारित भूमि अधिग्रहण बिल में सरकारी परियोजना के लिए 70 फीसदी व निजी परियोजना के लिए 80 फीसदी ग्रामीणों की सहमति अनिवार्य थी, लेकिन केंद्र सरकार ने नये बिल में इस नियम को खत्म कर दिया है. पूर्व में भी कई परियोजनाएं लगी है, लेकिन विस्थापितों की हालत बदतर है.
इसका सोशल ऑडिट होना चाहिए. हुसैनाबाद में लोगों का एकमात्र साधन खेती है, अगर इनकी जमीन ली गयी तो वे बेरोजगार हो जायेंगे व पलायन के लिए मजबूर होंगे. श्री मरांडी ने कहा : हम पावर प्लांट का विरोध नहीं कर रहे हैं. सरकार चार हजार मेगावाट पावर प्लांट के बजाय अलग-अलग जगह सरकारी जमीन पर छोटा प्लांट लगाये. 200 से 300 मेगावाट का पावर प्लांट लगाये जाने से बेहतर होगा, लेकिन सरकार विकास के बजाय विनाश करना चाहती है.
बीज का उत्पादन कहां हुआ यह जांच का विषय
श्री मरांडी ने कहा कि संस्थाओं द्वारा बीज का उत्पादन किस बीज ग्राम से हुआ है. कहां बीज लगाया गया था व किन-किन किसानों ने बीज का उत्पादन किया था. इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
श्री मरांडी ने कहा कि अक्सर कई संस्था बाजार से धान खरीदकर पैक्सों को आवंटित कर देते हैं. यह जांच का विषय है. इस मौके पर पूर्व सांसद डॉ सबा अहमद, अशोक वर्मा, नागेश्वर सिंह, विपिन देव, दिनेश मंडल, दिलीप सिंह, संतोष पासवान, गौतम ठाकुर, बलवीर राय, विनोद वर्मा, गोविंद यादव व राकेश जायसवाल आदि थे.
