देवघर : हाउस रेंट अलाउंस भी आता है टैक्स के दायरे में

देवघर : आयकर विभाग की अोर से सूचना भवन के सभागार में सोमवार को टीडीएस व टीसीएस के प्रावधानों व कार्यावधि पर एकदिवसीय सेमिनार-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में आयकर विभाग के अधिकारी तरूण विकास, आइटी इंस्पेक्टर नीरज कुमार अंबष्ट व कोषागार पदाधिकारी उमेश चन्द्र दास ने सरकारी कर्मियों को ट्रेनिंग दिया.

कार्यशाला में आयकर विभाग की ओर उपस्थित सभी निकासी व व्ययन पदाधिकारियों (डीडीअोस)को टीडीएस एवं टीसीएस भरने की सही-सही व विस्तृत जानकारी दी गयी. साथ ही यह बताया गया कि हाउस रेंट अलाउंस(एचआरए) भी टैक्स के दायरे में आता है. इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है. इसका फायदा सरकारी संस्था से लेकर अन्य कंपनियां उठा रही हैं और एचआरए पर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं.

कई कर्मी ऐसे जो उठाते हैं मोटी रकम, आइटी कसेगा शिकंजा : कई कर्मी ऐसे भी हैं, जिन्हें हर महीने वेतन के अलावा अच्छी-खासी राशि एचआरए के रूप में दी जाती है, लेकिन इस पर किसी तरह का टीडीएस नहीं काटा जाता है. यह कटौती पिछले कई सालों से नहीं की जा रही है. आयकर विभाग द्वारा जांच के क्रम में यह चौंकाने वाला तथय सामने आया है.यह भी खुलासा हुआ है कि कई वर्षों से सरकारी महकमों ने न तो इस मद में टैक्स की कटौती की और न ही इसे जमा ही किया.

अब आयकर विभाग इसपर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. कुछ लोगों को नोटिस भेजी जा रही है, तो कईयों को भेजने की तैयारी है. सभी विभागों को यह अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि वे चालू वित्तीय वर्ष में हर हाल में एचआरए पर टैक्स की कटौती करके जमा करें. ऐसा न करने वालों पर आयकर विभाग कार्रवाई करेगा. इसके लिए सभी विभागों और जिला कार्यालयों के डीडीओस (ड्राइंग एंड डिस्वर्सन ऑफिसर यानी निकासी व व्ययन पदाधिकारी)को निर्देश दिया गया है कि एचआरए पर टैक्स की कटौती कर आयकर विभाग में जमा करें अन्यथा डीडीओ समेत संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई संभव है.

टीडीएस कटौती में हो रही गलतियां : कार्यशाला में बताया गया कि हाल के वर्षों में सरकारी विभागों के विथड्राल व डिस्वर्समेंट की सही जानकारी के अभाव में अधिकारियों द्वारा टीडीएस कटौती व भुगतान में काफी गलतियां की जा रही है. कार्यशाला के दौरान सभी को ई-सर्विस के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी. कार्यशाला के दौरान डीडीअो के सवालों के उचित जवाब व निराकरण भी उन्हें बताया गया. कार्यशाला में सभी सरकारी संस्थानों के अधिकारी उपस्थित थे.