सारठ : सरकार की किसी भी योजना को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी विभाग की होती है. लेकिन, विभाग योजना पूरी करने के चक्कर में जरूरी मापदंडों का ख्याल नहीं रखे, तो उसका बुरा हश्र हो जाता है.
केचुवाबांक गांव के मौजा में जंगल विभाग की जमीन पर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में लाखों खर्च कर 33 हजार 332 पौधे लगाये गये. लेकिन, विभाग पौधारोपण कर इसकी देखभाल करना ही भूल गया.
देवघर वन प्रमंडल की ओर से 20 हेक्टेयर में लगाये गये पौधारोपण कार्यक्रम में अनियमितता का आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं. नियम के अनुसार, पौधारोपण के चारों ओर ट्रेंच कटिंग होना चाहिए लेकिन, पूर्वी भाग में सही रूप से ट्रेंच नहीं काटा गया.
सही तरीके से घेराव नहीं करने के कारण कई पशुओं का बेरोक-टोक आना जाना लगा रहता है. जिससे पौधाें का नष्ट होना तय है. सही रूप से पानी का पटवन भी नहीं हो रहा है. ग्रामीणों की मानें तो पौधारोपण स्थल पर विभाग की ओर से लगाये गये सूचना पट पर मजदूरी दूर 229.90 पैसे अंकित किया गया है. लेकिन, सारा मशीन से कराया गया है.
पौधों की रखवाली कौन करता है, किसी को इसका पता नहीं है. नियमानुसार योजना पांच वर्षों की व विभागीय होती है. फिर यह काम किसके नाम से आवंटित हुई, इसका जिक्र बोर्ड में नहीं है.
विभाग ने तीन दिनों में बना दिये तालाब
वनरोपण स्थल पर विभाग की आेर से सौ गुणा सौ तालाब का निर्माण कराया गया है. योजनास्थल पर लगाये गये बोर्ड में मजदूरी दर भी अंकित है. ग्रामीणों का कहना है कि मॉनीटरिंग नहीं होने के कारण विभाग की ओर से यह तालाब महज तीन दिनों में बना दिया. तालाब में एक बूंद पानी नहीं है. पौधों की सिंचाई के लिए बना तालाब आज खुद पानी को तरस रहा है.
वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगाये गये 33,332 पौधे
20 हेक्टेयर में किया गया था पौधारोपण
घेराव नहीं होने के कारण पशु बर्बाद कर रहे पौधे
तालाब में पानी नहीं, सिंचाई के अभाव में पौधे मरने के कगार पर
मामले की जांच करायेंगे
केचुवाबांक में पौधारोपण में अनियमितता को लेकर पूछे जाने से डीएफओ प्रेमजीत आनंद ने बताया कि वे पूरी मामले की की जांच करायेंगे.
