देवघर: जिला योजना समिति (डीपीसी) की बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन कर काम करायें. मधुपुर नप में होल्डिंग टैक्स की दर कम करने पर प्रभारी मंत्री ने सहमति जतायी. बैठक में अवैध बालू उठाव पर जिप सदस्यों ने जिले भर में टास्क फोर्स का गठन करने की मांग रखी. इस पर कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि घरेलू उपयोग, पीएम आवास, शौचालय निर्माण समेत अन्य सरकारी योजना में ट्रैक्टर व बैलगाड़ी से बालू ले जाते हैं, उसमें टास्क फोर्स से कार्रवाई की जरूरत नहीं है.
इसे मुक्त रखा जाये. इस दौरान श्रम मंत्री राज पलिवार ने देवीपुर प्रखंड के बालू घाट में बड़े पैमाने पर बालू के अवैध खनन व सांसद निशिकांत दुबे ने भी डंप की आड़ में ट्रेन के जरिये बालू के अवैध खनन का मुद्दा उठाया. जिस पर मंत्री सीपी सिंह ने डीसी को दिये निर्देश में कहा कि अविलंब टीम भेज कर बालू घाटों की जांच करा कर यह सुनिश्चित किया जाये कि कहीं भी डंपिंग या बड़े-बड़े वाहनों से खनन न हो, लोगों के निजी व सरकारी कार्यों के लिए आसानी से उन्हें बालू उपलब्ध हो जाये.
बारिश से हुई क्षति का होगा आकलन: बैठक में श्रम मंत्री राज पलिवार व कृषि मंत्री रणधीर सिंह के प्रस्ताव पर प्रभारी मंत्री ने डीसी को निर्देश दिया कि बारिश से हुई फसल व घरों की हुई क्षति का आकलन कर आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेजें. इस पर कैबिनेट के स्तर फैसले लिये जायेंगे.
मेयर की आस में नहीं टलेगी निगम बोर्ड की बैठक, हर हाल में करायें
बैठक में वार्ड पार्षद कन्हैया झा व बबीता देवी ने कहा कि नगर निगम में नियमित रूप से बोर्ड व स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होती है. प्रभारी मंत्री ने जब इसका कारण पूछा तो बताया गया कि मेयर से समय नहीं मिलने की वजह से नियमित बैठक नहीं हो पाती है. मंत्री ने इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि मेयर की आस में विकास की गाड़ी नहीं थमेगी. अगर मेयर नहीं आती हैं, तो डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में बोर्ड व स्टैंडिंग कमेटी की नियमित बैठक करें.
जांच अधिकारी पर होगी कार्रवाई
बैठक में सारठ प्रखंड के पिंडारी गांव में तालाब खुदाई की जांच बरसात के दिनों में कर रिपोर्ट दिये जाने पर मंत्री ने जांच अधिकारी पर कार्रवाई का निर्देश दिया. इस दौरान मंत्री श्री पलिवार के प्रस्ताव पर जिले में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए देवघर व मधुपुर में दिन में भारी वाहनों के नो इंट्री की व्यवस्था पर सहमति बनी. सरकारी स्कूलों में पोशाक वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों पर जांच कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में विधायक बादल, डीसी राहुल सिन्हा, मधुपुर नप अध्यक्ष संजय यादव, प्रभारी एसपी सुजाता वीणापानी आदि मौजूद थे.
किसने क्या कहा
डीपीसी की बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दे पर सहमति बनी है. अनटायड फंड की राशि से प्राथमिकता के आधार पर काम होगा. बारिश से नष्ट हुई फसलों व मकानों का आकलन होगा. पोकलेन व हाइवा से अवैध बालू खनन पर रोक लगेगी. केवल सरकारी योजना व घरेलू प्रयोग के लिए नदियों से बालू उठाव पर रोक नहीं रहेगी.
– राज पलिवार, श्रम मंत्री
जिला परिषद सदस्यों ने पिछली बैठक में नियम विरुद्ध 50 चापानलों का प्रस्ताव दिया था, जिसे कटौती कर 25 किया गया है, यह काफी है. जिप सदस्य कोई विधायक नहीं हैं जो उन्हें बराबर योजना अनुशंसा करने की शक्ति दी जायेगी, उन्हें दायरे में रहना होगा. डीपीसी की बैठक में काफी बेहतर रही, सभी योजनाएं पारित हो गयी है. अब डीसी आवश्यकतानुसार योजना स्वीकृत करेंगे. ट्रैक्टर व बैलगाड़ी से बालू उठाव पर कोई रोक नहीं रहेगा.
– रणधीर सिंह, कृषि मंत्री
डीपीसी एक संवैधानिक व्यवस्था है. प्रभारी मंत्री से आग्रह होगा कि इस बैठक में केवल विकास की बातें होनी चाहिए. लेकिन देखा जाता है कि इस बैठक में अधिकांश निगरानी व अनुश्रवण की बातें होती है, यह डीपीसी का काम नहीं है. निगरानी व अनुश्रवण का कार्य केंद्र सरकार से बनायी गयी समिति का है. बेहतर होगा डीपीसी में शिकायत छोड़ कर विकास की बातें होनी चाहिए.
– निशिकांत दुबे, सांसद, गोड्डा
डीपीसी की बैठक में सत्ता दुरुपयोग देखने को मिला. अनटायड फंड में जनप्रतिनिधि व डीपीसी सदस्यों का पावर है, इसमें प्रभारी मंत्री द्वारा डीसी को योजना चयन करने के लिए अधिकृत करना गलत है. इस तरह की मनमानी से डीपीसी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा. बैठक में योजना पर कोई सहमति नहीं बनी है व जिप सदस्यों के साथ अव्यवहार हुआ है.
– बादल, विधायक, जरमुंडी
