Chaibasa News : जिले में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई करें

प सिंहभूम. विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कार्यों की समीक्षा की

चाईबासा.

झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पश्चिमी सिंहभूम जिला का दौरा किया. चाईबासा परिसदन में उपायुक्त चंदन कुमार व अन्य वरीय पदाधिकारियों ने समिति का स्वागत किया. परिसदन सभागार में समिति के सभापति विधायक उदय शंकर सिंह ने सदस्य विधायक श्वेता सिंह, विधायक जिगा सुसारण होरो, विधायक संजीव सरदार व विधायक रोशन लाल चौधरी की मौजूदगी में वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर उपायुक्त, सिविल सर्जन व जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता के साथ समीक्षा बैठक की.

समिति ने जिले की खदानों की स्थिति, बालू घाटों व राजस्व संकलन की प्रगति की समीक्षा की. बताया गया कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संकलन हो रहा है. अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई, प्राथमिकी, जब्त वाहनों व वसूली की जानकारी दी गयी. समिति ने निर्देश दिया कि अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के विरुद्ध निरंतर निगरानी रखते हुए सख्त व समयबद्ध कार्रवाई करें.

औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण रोकने पर काम करें

समिति ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग से जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की. सभी औद्योगिक इकाइयों में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट की अनिवार्य स्थापना, पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संचालन व प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन पर जोर दिया. वहीं, कारखाना परिसरों में पौधरोपण, चहारदीवारी निर्माण व आंतरिक एवं संपर्क सड़कों पर नियमित जल छिड़काव का निर्देश दिया.

शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करें.

श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ दिलायें समिति ने श्रम अधीक्षक को श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य रूप से भुगतान व श्रम कानूनों के अनुपालन की नियमित समीक्षा के निर्देश दिये. नियोजन पदाधिकारी को संबंधित अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत रोजगार का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया.

अस्पतालों के मेडिकल वेस्ट का सही से निष्पादन करें

स्वास्थ्य विभाग को जिले के अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों के बायो-मेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक, सुरक्षित व मानक प्रक्रिया के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित करने तथा नियमित अनुश्रवण का निर्देश दिया. समिति ने पेयजल, डीएमएफटी, भू-अर्जन, नगर निकाय सहित अन्य विभागों की समीक्षा की. सभी योजनाओं व कार्यों के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये.