Chaibasa News : सरकार से आठ सप्ताह में वेतन निर्धारण लागू करने की मांग

चक्रधरपुर.

झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा की राज्यस्तरीय बैठक मोर्चा कार्यालय में संपन्न हुई. अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद ने की. बैठक में राज्य के शिक्षकों से जुड़े लंबे समय से लंबित उत्क्रमित वेतनमान के मुद्दे पर चर्चा की गयी. इस दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के हालिया आदेश को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत करार दिया गया. बैठक में बताया गया कि अनुग्रह कुमार सहित 12 शिक्षकों तथा सुधीर कुमार सिंह सहित 11 शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं में उच्च न्यायालय ने छठे वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार फिटमेंट टेबल के आधार पर उत्क्रमित वेतनमान का लाभ देने का आदेश पारित किया है.

न्यायालय ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर सभी प्रार्थियों का वेतन निर्धारण कर लाभ देने का निर्देश दिया है. प्रदेश संयोजक अमीन अहमद ने कहा कि यह आदेश पिछले 15 वर्षों से आर्थिक अन्याय झेल रहे शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा. मोर्चा जल्द ही वित्त सचिव एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपेगा और सर्वप्रथम सभी 25 प्रार्थियों को फिटमेंट टेबल का लाभ अविलंब देने की मांग करेगा. बैठक में मौजूद शिक्षक प्रतिनिधियों ने मांग की कि सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए बिना विलंब उत्क्रमित वेतनमान का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को प्रदान करे, ताकि उन्हें उनका वाजिब हक मिल सके और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो. बैठक में अमीन अहमद के साथ विजय बहादुर सिंह, आशुतोष कुमार, प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास, मक़सूद जफर हादी, पंकज कुमार, राकेश श्रीवास्तव, उदय कुमार, सुदामा राय सहित अनेक शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में आगे की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ. संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने आगामी राज्यस्तरीय बैठक 21 दिसंबर 2025 को शांति निवास, महावीर नगर में आयोजित करने का निर्णय लिया है.