Chaibasa News : अयोग्य राशन कार्डधारकों के नाम हटाकर वसूली करें : डीसी

ई-केवाइसी में तेजी लाने के निर्देश सदर और तांतनगर प्रखंड से जवाब तलब

चाईबासा. पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आपूर्ति विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. इसमें उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करें. उन्होंने पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिये कि अयोग्य राशन कार्डधारकों की पहचान कर उनका नाम हटाया जाये और उनसे नियमों के तहत वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये.

खाद्यान्न वितरण में सदर व तांतनगर की स्थिति खराब:

उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभुकों का ई-केवाइसी जल्द पूरा करें, ताकि केवल वास्तविक लाभुकों को ही योजना का लाभ मिले. वहीं, अप्रैल 2026 के खाद्यान्न उठाव और डोर-स्टेप डिलीवरी की समीक्षा में सदर व तांतनगर प्रखंड की खराब प्रगति पर नाराजगी जतायी. संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की. धान अधिप्राप्ति योजना के तहत किसानों को समय पर भुगतान और धान के उठाव का निर्देश दिया गया. आगामी खरीफ मौसम की तैयारी के लिए लैंप्स गोदाम निर्माण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया. बैठक में सुनीला खलखो, एसडीओ, जगन्नाथपुर व चक्रधरपुर के एसडीओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. उपायुक्त ने माह के अंत में पुनः समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया है.

आंकड़ों की शुद्धता में फील्ड ट्रेनर्स की भूमिका अहम

चाईबासा. उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी चंदन कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को सदर अनुमंडल सभागार में जनगणना 2027-मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य के लिए फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू हुआ. उपायुक्त ने कहा कि जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है. इसके आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने में फील्ड ट्रेनरों की भूमिका सबसे अहम होगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल दो बैचों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बैच में 30 प्रतिभागी शामिल हैं. प्रथम बैच को 08 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक तथा द्वितीय बैच को 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक प्रशिक्षण मिलेगा. जनगणना निदेशालय, रांची से आए सांख्यिकीय अन्वेषक (ग्रेड-1) दीपक कुमार ने बताया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगी. प्रगणक और पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संकलित करेंगे. जिला जनगणना पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि फील्ड ट्रेनरों को तकनीकी रूप से सक्षम होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद वे प्रखंड स्तर पर अन्य कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे.मास्टर ट्रेनर्स ने दी बारीकी से जानकारीजिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर सुनीला खलखो (जिला आपूर्ति पदाधिकारी) और फ्रांसिस कुजूर (जिला सांख्यिकी पदाधिकारी) ने प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इसमें सुमित हांसदा, हरिश्चंद्र सामड, संजय जारीका, बिमल किशोर बोयपाई और विष्णु पुरती ने सहयोग किया.

प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटना में मृत के आश्रित को जल्द मुआवजा दें : डीसी

चाईबासा. उपायुक्त चंदन कुमार ने बुधवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की. उपायुक्त ने प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की अंचलवार समीक्षा की. जिले के अंचलों में आपदाओं से प्रभावितों ने अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान से संबंधित कुल 63 मामले लंबित हैं. उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लंबित मामलों को 15 अप्रैल 2026 तक निश्चित रूप से निष्पादित करें. उपायुक्त ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 में पश्चिमी सिंहभूम में सड़क दुर्घटना में मृत्यु व प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु के संबंध में थाना में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित प्राप्त सूची के आधार पर कुल 62 मामले लंबित हैं.