Bokaro News : सेल : ढाई वर्षों से प्रबंधन-यूनियन की बैठक नहीं, कोर्ट की शरण में जा रहे कर्मी

Bokaro News : सेल का करोड़ों रुपया वकीलों व अदालती खर्च के रूप में हो रहा खर्च

Bokaro News : सुनील तिवारी, बोकारो. भारत सरकार की ओर से ‘महारत्न’ व एक निजी एजेंसी द्वारा ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ की उपाधि प्राप्त इस्पात उत्पादक कंपनी सेल में कर्मचारी/यूनियन व मैनेजमेंट के बीच संवादहीनता की स्थिति बढ़ती जा रही है. इतनी खराब हो गयी है कि यूनियन व कर्मियों को अपने हक-अधिकार के लिए देश के विभिन्न न्यायालयों की शरण में जाना पड़ रहा है.

मिलने का समय नहीं दे रहे अधिकारी :

बीएकेएस के कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर कुमार कहते हैं कि कर्मचारियों की समस्या को लेकर वार्ता के लिए प्रबंधन के पास समय नहीं है. लोकपाल के यहां अपने अधिकारियों के पैरवी के लिए भी 70 लाख रुपया अधिवक्ता शुल्क चुकाया गया. भद्रावति से बोकारो ट्रांसफर किये गये एक अधिकारी के केस में 25 लाख रुपया अधिवक्ता शुल्क का भुगतान किया गया. कहा कि इस्पात मंत्रालय भी मौन धारण किये हुए है. इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव, सेल डिवीजन के अधिकारी भी सेल से जुड़े शिकायतों पर कुछ नहीं करते हैं.

मुख्य श्रमायुक्त, उप मुख्य श्रमायुक्त के पास भी सेल से जुड़ा कई मामले अटके :

दूसरी ओर, श्रम एवं नियोजन विभाग के मुख्य श्रमायुक्त, उप मुख्य श्रमायुक्त के पास भी सेल से जुड़े कई मामला अटका हुआ है. उल्लेखनीय है कि श्रमायुक्त, उप मुख्य श्रमायुक्त को संवैधानिक अधिकार है कि वह अनुचित श्रम व्यवहार होने पर सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं. नये श्रम कानून को लागू करने के लिए भी दूसरी पीएसयू कंपनियां पहल कर चुकी है, लेकिन, सेल में अभी तक कोई पहल नहीं की गयी है. बोकारो अनाधिशासी कर्मचारी संघ-बीएकेएस ने कई बार इस मुद्दे पर पत्र भी लिखा है. कोल इंडिया प्रबंधन ने पहल करते हुए पांच जून को यूनियनों के साथ बैठक भी आयोजित की है.

सेल-बीएसएल कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे पर दर्ज प्रमुख मुकदमे

1. वेज रिवीजन (15% एमजीबी, 35% पर्क्स, 39 माह के फिटमेंट, 58 माह के पर्क्स व ब्याज ) का मुकदमा – कैट प्रिंसिपल बेंच नयी दिल्ली-बीएकेएस भिलाई2. एनजेसीएस में सुधार व निर्वाचित नेताओं को रखने वाले मुद्दे पर मुकदमा-दिल्ली उच्च न्यायालय-बीएकेएस बोकारो

3. बोनस फॉर्मूला में सुधार-कैट प्रिंसिपल बेंच, नयी दिल्ली – आरएकेएस राउरकेला4. ग्रेज्यूटी मामला-कोलकात्ता उच्च न्यायालय-सीटू, दुर्गापुर

5. भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन चुनाव – बिलासपुर उच्च न्यायालय – बीएकेएस भिलाई6. बोकारो इस्पात संयंत्र में यूनियन चुनाव – रांची उच्च न्यायालय – बीएकेएस बोकारो

7. इस्को बर्नपुर में यूनियन चुनाव-कोलकात्ता उच्च न्यायालय-बीएमएस बर्नपुर8. सीटीसी में धांधली-कैट बेंगलुरू, रणधीर कुमार

9. बीएसएल कर्मचारियों के जन्म तिथि मामला – कैट रांची10. बीएसएल कर्मचारियों के टारगेटेड ट्रांसफर, निलंबन, इंक्रीमेंट कटौती का मामला-कैट रांची