Bokaro News : महुआटांड़ को प्रखंड बनाने की दिशा में सूबे के मंत्री और गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद ने अपने वायदे के तहत प्रयास तेज कर दिया है. उन्होंने गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन से भेंट कर उन्हें संबंधित पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने गोमिया प्रखंड की 11 पंचायतों को मिलाकर अलग महुआटांड़ प्रखंड के गठन पर बल दिया है. पत्र में उन्होंने संबंधित विषय पर सीएम को विभिन्न तथ्यों से अवगत कराते हुए शीघ्र महुआटांड़ को प्रखंड के रूप में सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया है.
सौंपे पत्र में मंत्री श्री प्रसाद ने कहा है कि राज्य गठन के 24 वर्ष पश्चात् राज्य के बोकारो जिला में समय के साथ जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है. साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन में कार्यरत मानव बल पर दबाव भी तेजी से बढ़ा है. बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के धवैया, पचमो, कंडेर, बड़कीपुन्नू आदि पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से दूरी लगभग 60-65 किमी है, जिससे उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों को सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों का लाभ लेने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. गोमिया प्रखंड के 11 पंचायत पचमो, तिलैया, कोदवाटांड, ललपनिया, टीकाहारा, कुंदा, बारीडारी, कंडेर, महुआटांड, बड़कीपुन्नू और धवैया को संलग्न कर महुआटांड़ प्रखंड सृजित करने की नितांत आवश्यकता है.मामले में तकनीकी बाधा को दूर करने का आग्रह :
मंत्री ने पत्र में आगे कहा है कि महुआटांड़ प्रखंड सृजन के क्रम में 10 जनवरी 2017 को अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो की अध्यक्षता में आहुत बैठक, जिसमें सासंद, विधायक और स्थानीय सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से महुआटांड़ प्रखंड सृजन का निर्णय लिया गया था, किंतु ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार का संकल्प-5495. दिनांक-16.10.15 में निहित मापदंड(1) प्रखंड सृजन के लिए आबादी कम से कम सवा लाख हो और (8) पुर्गठित प्रखंडों में पंचायतों की संख्या कम से कम 18 हो, के कारण महुआटांड़ प्रखंड सृजन में बाधा उत्पन्न हो रही है. अवगत कराया है कि भौगोलिक विषमता और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के दृष्टिकोण से निर्गत संकल्प में निहित मापदंडों में आंशिक संशोधन अपेक्षित है.सीएम ने दिया उचित कार्रवाई का भरोसा :
जनभावना के अनुरूप महुआटांड़ प्रखंड के सृजन के मंत्री श्री प्रसाद के आग्रह पर सीएम ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है. कहा कि जनभावनाओं का हमने हमेशा आदर किया है, इस विषय पर भी सरकार गंभीर है.
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