Bokaro News : एसटी आयोग की सदस्य ने की योजनाओं की समीक्षा

Bokaro News : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य ने बोकारो में योजनाओं की समीक्षा की.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू संवैधानिक संरक्षा उपायों समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, समाज कल्याण, विद्युत, कौशल विकास एवं आजीविका, नगर निगम एवं नगर परिषद, प्रधानमंत्री आवास योजना, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, कृषि, डीएमएफटी, पशुपालन, मत्स्य, आपूर्ति, वन विभाग आदि की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की. अधिकारियों को अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया. सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने को कहा.

उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि बोकारो टीएसपी (ट्राइबल सब प्लान) जिला नहीं है, इस कारण यहां के

आदिवासी समुदाय को कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं व सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता. उन्होंने आयोग की सदस्य से इस विषय को ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के समक्ष रखने का अनुरोध किया. डीसी ने कहा जिला में कई

आदिवासी बहुल गांव हैं. इन गांवों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की दिशा में पहल

की जरूरत है. इस पर आयोग की सदस्य ने सकारात्मक पहल

का आश्वासन दिया. श्रीमती लकड़ा ने विशेष अभियान चला कर दिव्यांगजनों को यूडीआइडी कार्ड निर्गत करने का निर्देश. इधर, डीसी ने यह भी बताया कि जिला के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में सोलर लाइट की व्यवस्था व मधुमक्खी पालन जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में पहल

की जायेगी.

आश्रम विद्यालयों की मरम्मत व छात्रावासों में सुविधा में हो सुधार

श्रीमती लकड़ा ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित

आश्रम विद्यालय की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र कराने का निर्देश दिया. इसके अलावा विभिन्न कॉलेजों के छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने,

पेयजल के लिए आरओ लगाने व वार्डन की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा.

पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर

श्रीमती लकड़ा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए संबंधित विभागों को

पेयजल व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रखने का निर्देश दिया. कहा कि जल मीनार, पाइपलाइन व अन्य संरचनाओं की मरम्मत समय पर करायी जाये. चास नगर निगम को राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने का निर्देश दिया. साथ ही, कृषि विभाग को वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर खुले स्थानों पर व्यापक पौधारोपण अभियान चलाने का निर्देश दिया. कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम पांच पौधे उपलब्ध करायें और पौधा संरक्षण के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाये. वन और कल्याण विभाग को कहा कि यदि कोई लंबित एफआरए का मामला है, तो वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं. खासकर बैदकारो और आसपास के इलाकों में यह काम तेजी से हो.

पंचायत स्तर पर नियमित बैठकें करने का निर्देश

श्रीमती लकड़ा ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी सफीक आलम को निर्देश दिया कि

पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुखिया की ओर से प्रत्येक तीन माह में

पंचायत सचिवालय में बैठक आयोजित करायी जाये. इससे स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन व समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी.

युवाओं को जागरूक करने की पहल

खेती कार्य से जुड़े मजदूरों को भी श्रमिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने का निर्देश श्रम विभाग को दिया. स्वयं सहायता समूहोंको अधिक से अधिक क्रेडिट लिंकेज से जोड़ने की बात कही. कहा कि अभियान चलाकर

युवाओं को साइबर अपराध व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के संभावित दुरुपयोग के प्रति जागरूक किया जाये.

आदिवासी पारंपरिक पदधारकों का सम्मान सुनिश्चित करने के निर्देश

श्रीमती लकड़ा ने जिला के आदिवासी गांवों में मानकी मुंडा, मांझी बाबा, जोग मांझी, भगलोन व गुड़ैत जैसे पारंपरिक पदधारकों की पहचान कर उन्हें सम्मान राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही

आदिवासी आस्था स्थलों जैसे जाहेर थान, सरना स्थल व कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा.

विस्थापित गांवों को

पंचायत में शामिल करने की हो पहल

श्रीमती लकड़ा ने जिला के 19

विस्थापित गांवों को

पंचायत में शामिल करने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. धन्यवाद ज्ञापन उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने किया. बैठक में एसपी हरविंदर सिंह, डीपीएलआर मेनका, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, वन पदाधिकारी संदीप शिंदे, चास एसडीओ प्रांजल ढांडा सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निदेशक वाइपी यादव, सहायक निदेशक राहुल यादव, विधि सलाहकार सोनल राज, विवेक कुमार सहित विभिन्न विभाग के पदाधिकारी व अन्य मौजूद थे.